अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सांसदमा नरहेका सात मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गरेको छ ।

अदालतले उनीहरुको नियुक्ती र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नभएकोले उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनैपनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भन्ने आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ७ मन्त्रीलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।

मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङ २०७७ पुस ११ गते, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरी शंकर चौधरी चैत २७ गते र रामबहादुर थापा बादल वैशाख ५ गते सांसद नरहे पनि पहिलो पटक मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

उनीहरु सबैलाई वैशाख २१ गते केपी ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

धारा ७८ अनुसार सांसद नरहेका व्यक्तिले ६ महिना भित्रमा सांसद बन्नुपर्ने र नबने पुनः मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी उनीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू गर्न नदिनू’, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।