अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्नबाट रोक्न अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो निर्णयपछि गौतमलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन कानुनी बाधा नपर्ने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई भदौ २९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेपछि उक्त निर्णय र राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरुले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले कामकाज गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।