अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: पार्टी एकीकरणको एक वर्ष पुग्न एक महिना बाँकी रहँदा नेकपाका तल्लो तहको एकतामा लफडा आईरहेको छ । प्रदेश कमिटीले बनाएका संयन्त्रले स्थानीय तहका एकीकरण गरिसकेको भएपनि जिल्ला कमिटीहरुको एकीकरण भने बाँकी छ ।

जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिव केन्द्रले तोक्ने भएकाले प्रदेश कमिटीले त्यो भन्दा तलका कमिटीहरु एकीकरण गरिरहेको बुझिएको छ । जिल्ला अध्यक्षहरु नतोकिएकै कारण पार्टी एकीकरण नै अलपत्र परेको प्रचार भएपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बैशाख १० अघि नै जिल्ला अध्यक्ष र सचिव तोक्ने गृहकार्यमा रहेको नेकपा स्रोतले बताएको छ ।

पार्टी एकीकरण, निर्वाचन क्षेत्र भागबण्डादेखि टिकट वितरण र केन्द्रीय र प्रदेश कमिटी गठनसम्म अपनाईएको प्रक्रिया अनुसार नै जिल्ला अध्यक्ष टुंग्याउने ओली पक्षको अडान छ । तर माधव कुमार नेपाल पक्षधर नेताहरुले कुनै मापदण्डविना जिल्ला एकीकरण स्वीकार्य नहुने अडान लिएका छन् । नेपाल पक्षले जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको बरिष्ठताका आधारमा अध्यक्ष र सचिव चयन हुनुपर्ने मापदण्ड अघि सारेको छ ।

साविक जिल्ला अध्यक्ष जनप्रतिनिधि भएको छैन भने उसैलाई अध्यक्ष बनाउने र अध्यक्ष जनप्रतिनिधि भएको भए उपाध्यक्षलाई ल्याउने यदि उपाध्यक्ष पनि जनप्रतिनिधि भएर गएको भए सचिव वा क्रमैसँग बरिष्ठताका आधारमा अध्यक्ष वा सचिव बनाउनुपर्ने नेपाल पक्षको जोड छ । यो मापदण्डका आधारमा जिल्ला अध्यक्ष र सचिव चयन गर्दा नेपाल पक्षका धेरै पर्ने अनुमान छ ।

ओली पक्षका अधिकांश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव स्थानीय तह, संघ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि बनेकाले नेपाल पक्षका नेताहरुको पालो आउने अनुमान गरिएको हो । प्रदेश कार्यदलको सिफारिस, स्थायी कमिटी र सचिवालयले बनाएको मापदण्ड, बरिष्ठता र आवश्यकताको आधारमा दुई अध्यक्षले प्रस्ताव गरेका नाम नै अन्तिम हुनुपर्ने नेपाल पक्षको तर्क छ ।

अबका केही दिनमा ओलीले चाहेजस्तै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको लिष्ट सार्वजनिक हुने र प्रदेश कमिटी गठनकै शैलीमा आउने जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सूचीमा दुई तिहाईभन्दा बढी ओली निकटहरु पर्ने केहिको दाबी छ । तर, समानान्तर कमिटीमा प्रचण्डको साथ नपाइने भएकाले नेपाल पक्ष त्यो बाटो नलाग्ने पूर्वमाओवादी नेताहरुले बताएका छन् । पूर्व एमालेबाट प्रदेश इन्चार्ज बनेका ६ जनामध्ये ३ जना नेपाल निकट छन् ।

प्रदेश १ का भीम आचार्य, प्रदेश ३ की अष्टलक्ष्मी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भीम रावल नेपाल निकट मानिन्छन् । तर, नेता नेपाल समूहले मापदण्ड विपरित शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री र इन्चार्ज दुवै जिम्मेवारी दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

नेकपाभित्रका यी घटनाक्रमले प्रदेश ३ र सुदूरपश्चिममा बाहेक अन्य प्रदेशमा नेपाल पक्षले धेरै कममात्र जिल्ला नेतृत्व पाउने देखाउँछ । नेकपाको संस्थापन पक्षले भने कुनै नेता वा गुटका नाममा भागबण्डा नहुने बताउँदै आएको छ । ओलीले चाहेनन् भने दुई प्रदेशमा पनि यसअघि सहमति भएको भनिएका व्यक्तिहरु पनि नपर्नसक्ने स्रोत बताउँछ ।

पूर्व एमालेले पाउने अध्यक्ष र सचिवमा नेता वा गुट तोकेर भागबण्डा नहुने ओलीले स्पष्ट पारेको स्रोतले बताएको छ । उनले कार्यदलबाट आएका सिफारिस र सहमति नभएका ठाउँमा व्यक्तिको बरिष्ठता, योग्ता, आवश्यकता हेरेर नाम टुंगो लगाइने जानकारी सचिवालयका पूर्व एमाले पक्षधर नेताहरुलाई दिएको बताईएको छ ।

पार्टीमा सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न खोज्दा पनि नेपाल पक्षले अनावश्यक बखेडा झिकेको ओली पक्षधरको आरोप छ । तर पूर्व माओवादीमा भने निर्वाचित संयन्त्र नभएकाले प्रचण्डले जसलाई भन्यो उही अध्यक्ष वा सचिव हुने अवस्था छ । रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नारायणकाजी श्रेष्ठका केही नाम थपिदिने बाहेक पूर्वमाओवादीको निर्णय प्रचण्डको एकल छनोटमा हुने बुझिएको छ ।