अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विदेशमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्दारका लागि पहल गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

विदेशमा जोखिममा रहेकाहरु अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रुपमा नेपाल प्रवेश गर्दा थप जोखिम हुने भन्दै सर्वोच्चले नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई ध्यान दिँदै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ । आप्रवासी नेपाली कामदारलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन परमादेश लगायतको आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल, प्रकाश खनाल र सुदीप देवकोटाले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अत्यन्त जोखिममा रहेको नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै सूक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विनाभेदभाव, विनास्वेच्छाचार, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीहरुको नाउँमा ‘अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । ’

नागकिले उद्धारका लागि अपील गरिरहँदा राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने भन्दै आदेशमा, ‘केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काई दिन आफ्नो सरकार गुहारिरहेको भनी रिट निवेदकले उठाएको विषयमा राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्ने देखिँदैन’ भनिएको छ ।

न्यायाधीश मल्लको इजलासले कोरोना महामारी फैलिएको मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको नेपाली दूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना भाइरस संक्रमित नेपालीको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तयार पार्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।