अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

भर्खरै सकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावबाट जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बनेपछि सो पार्टीका अध्यक्ष अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउत राजनीतिक भेटवार्ताका लागि मंगलबार काठमाडौंमा छन् । पहिलो पटक सहभागी चुनावबाटै आफ्नो दललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सफल भएका राउतलाई गठबन्धनमा सामेल गराएर बहुमत पुर्याउने कसरत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । मधेशका जिल्लाहरुमा केही वर्ष सशस्त्र समूहमार्फत भूमिगत राजनीति गरेर मूलधारमा आएका राउतसँग चुनावको जित र आगामी यात्राबारे नेपालखबरले गरेको कुराकानीको साभार अंशः

– भर्खरै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ। तपाईंहरुको सैद्धान्तिक अडानबारे धेरैलाई जानकारी छैन । कार्यालयको बोर्डमा जनसम्प्रभूता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समाजवाद लेख्नुभएको रहेछ । यो भनेको के हो ?

यो भनेको हाम्रो जनमत पार्टीको चार वटा सैद्धान्तिक आधार स्तम्भ हुन् । जनसम्प्रभुता भन्नाले हामी जनता राज ल्याउने भन्छौं । संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने भनेर लेखिए पनि वास्तविक अर्थमा जनतामा सार्वभौमसत्ता छैन । २/४ जना नेताले जे भन्छन् त्यही लागू हुन्छ । उनीहरुले भनेको कुरा पारित हुन्छ, ऐन बन्छ र लागू पनि हुन्छ । त्यही भएर हामीले साँचो अर्थमा निर्णायक शक्ति जनता हुनुपर्छ भनेर जनसम्प्रभूता भनेका हौं ।

दोस्रो, लोकतन्त्र सबैले भन्छन् तर, हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ । त्यो निर्वाचनको बेलामा मात्र होइन कि कार्यान्वयन गर्नेगरी, स्थानीय तहदेखि माथि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्छौं । यसको विस्तारित स्वरुप, राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारिणी र प्रदेशको पनि प्रमुख कार्यकारी अहिले मुख्यमन्त्री भनौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्छौँ हामी । लोकतन्त्रमा तीन वटा पक्ष–प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, डिजिटल लोकतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र । यी तीन वटैमा हामी विश्वास गर्छौँ ।

त्यस्तै, सामाजिक न्यायका कुरामा हाम्रो समाज बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश भएको हुनाले यहाँ विभिन्न जातजाति, वर्ग अनुसार ठूलो विभेद छ । सामाजिक अन्यायहरु भइराखेका छन् । त्यसलाई हटाएर सामाजिक न्याय कायम होस्, समतामूलक समाज निर्माण होस् भनेर सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अंगीकार गरेका छौँ ।

र, समाजवादमा हामीले सामुदायिक समाजवादको सिद्धान्त अंगीकार गरेका छौँ । त्यो हामीले नै प्रतिपादन गरेका हौँ । हाम्रो संविधानले पनि समाजवादतर्फ उन्मुख देश नै भनेको छ । तर कस्तो देखियो भने, बहुमत ल्याउने, दुईतिहाइ ल्याउने, देशै कब्जा गर्ने अनि मात्र समाजवाद ल्याउने मानसिकता भयो ।

देशमा संघीयता आइसकेपछि, स्थानीय तहमा पनि उपयुक्त किसिमका अधिकारहरु गइसकेपछि पुरै देशमा समाजवाद लागू गर्न विजय हासिल गर्नुपर्छ, दुई तिहाइ ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । सामुदायिक स्तरमा पनि समाजवाद ल्याउन सकिन्छ, लागू गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा हो । समाजवादका जुन फ्याक्टर छन्– शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय तहमै सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर सामुदायिक समाजवादको अवधारणा आएको हो ।

– तपाईं हालै सप्तरीबाट निर्वाचित हुनुभयो । लामो समय मधेशको राजनीतिमा वर्चश्व कायम गरेका उपेन्द्र यादवलाई हराउनुभयो । मधेशको राजनीतिमा तपाईंको जितको अर्थ के छ ?

सप्तरीका जनतालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । देशभरिकै लागि सकारात्मक सन्देश त्यहाँका जनताले दिएका छन् । यो सन्देश बहुआयामिक छ । धेरै दिशामा यसले प्रभाव पार्छ । अहिलेसम्म कस्तो भाष्य सिर्जना भएको थियो भन्दा ठूला पार्टीका अध्यक्षहरुले त जित्छन् नै, जोसँग पैसा हुन्छ, त्यसले जित्छ, जोसँग जातीय वर्चस्व हुन्छ त्यसले जित्छ । जोसँग सत्ता, प्रहरी प्रशासनमा पहुँच छ, त्यसले धाँधली गरेर वा बाकस साटेर भए पनि जित्छ भन्ने निराशाजनक भाष्यहरु थिए, त्यो समग्रलाई चिर्ने काम सप्तरी २ को निर्वाचन परिणामले गरेको छ ।

सप्तरीका जनता परिवर्तनकारी, अग्रणी छन्, २००७ सालदेखि नै । यसपालि पनि त्यहाँका जनताले पुराना, पटकपटक मौका दिएका दललाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै नयाँलाई मौका दिने आँट गर्नुभयो । नयाँमा धेरै नयाँ थिए, तर हामीलाई रोज्नुको कारण हामीले गरेको एक दशकको संघर्षको मूल्यांकन हो । त्यहाँको जनताको प्रधान दुश्मन के भयो भन्दा अझै पनि त्यहाँ लोकतन्त्र विकास भएकै छैन । जनताको जीवनस्तर नै माथि उठेको छैन । यही हो ।

– जनताको मन जित्न ११ वर्ष लाग्यो ?  

हो, ११ वर्ष लाग्यो । त्यसका कारणहरु पनि थिए, किनभने हामी चुनावमा गएकै थिएनौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश लडेको प्रथम निर्वाचन नै हो यो ।

– तपाईंहरुले उठाएको एजेन्डा मधेश आन्दोलनपछि उदाएका, स्थापित भएका मधेशी दलले उठाएको एजेन्डाभन्दा के फरक छ ?

फरक छ । धेरै फरक छ । उहाँहरु परम्परागत मोडेलमा विश्वास गर्नुहुन्छ । अहिले सिद्धान्तविहीन राजनीतिमा विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दा पनि भयो । अहिले पनि आफूलाई संघीयता पक्षधर भन्नुहुन्छ, तर, गठबन्धन निर्माण गर्दा जसले संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्छ, उसैसँग गर्नुहुन्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार भन्नुहुन्छ, तर जसले लोकतन्त्र चाहिँदै चाहिँदैन, सामन्तवाद नै ठिक छ वा अन्य पुरानै कुरा ठीक छ भन्छ, उहीसँग मिल्नुहुन्छ भने जनताले के बुझ्ने ? तपाईंलाई संघीयता पक्षधर भनेर बुझ्ने कि संघीयता खारेजीको पक्षधर भनेर बुझ्ने ? प्रश्न यो हो ।

त्यही भएर परीक्षण भइसकेका, पटकपटक असफल सावित भइसकेका शक्तिहरुको तुलनामा हामी बिल्कुल पृथक छौँ । हामीले सेवा प्रवाहमा मुख्य जोड दिएका छौँ । भन्न त अरुले पनि भन्लान् तर प्राथमिकतामा राख्दैनन् । अरुले सत्तामा संकट पर्यो भने लोकतन्त्रमाथि खतरा पर्यो वा सामन्तवाद हावी भयो, प्रतिगामी तत्वहरु सलबलाए भनेर जनतासँग बार्गेनिङ गरे । तर, त्यो बीचमा जनताले शिक्षा पायो कि पाएन, रोजगारी पायो कि पाएन, स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ भनेर नेताहरुले सोधेनन् । सरोकारको विषय बनेन ।

त्यही भएर जनमत पार्टी सेवा प्रवाह र सुशासनको एजेन्डालाई मूलरुपमा उठाएर अघि बढेको छ । यसलाई सर्भिस डेलिभरी भनौं । सेवाप्रवाह जनतातिर हुनुपर्छ । सुशासनका सवालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्ने र कर्मचारीतन्त्र अन्त्य गर्ने । यी मुद्दा अरु स्थापित पार्टीले उठाउनै सकेनन् ।

– कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ?

अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले हुँदैन । यसको अन्त्य गरेर जनता राज अर्थात्, जनमुखी प्रणाली ल्याउने हो । अहिले त कर्मचारीले एउटा फाइल दसतिर घुमाइरहेका हुन्छन् । कर्मचारीले जे भन्छ, त्यही हावी हुन्छ । यसको खारेजी गरेर जनता लक्षित प्रणाली बनाउने भनेको हो ।

सानोभन्दा सानो कर्मचारी जनतामाथि यसरी हावी हुन्छन् कि उनीहरुलाई लाग्छ हामी छोटे राजा हौँ, हामीले जे भन्छौँ, त्यही हुन्छ । एउटा सानोभन्दा सानो काम– नागरिकता, पासपोर्ट बनाउन वा जन्मदर्ता निकाल्न पनि उनीहरु यति हावी भइदिन्छन्, कि त्यहाँ सेवा हराउँछ । त्यही भएर त्यहाँ कर्मचारी हावी हुनुभएन । एकदम गतिलो व्यवस्था हुनुपर्यो, जसले जनतालाई सेवा दिन सकोस् ।

– एउटा सांसदले यी सबै काम गर्न सक्छ त ?  

संसदलाई बहस गर्ने थलोका रुपमा मात्र लिइयो । यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि पुरै देशको बजेट पारित हुने ठाउँ पनि संसद हो । नीतिनियम मात्र निर्धारण हुँदैन, बजेट र कार्यक्रम पारित पनि त्यहीँबाट हुन्छ । त्यही भएर बहस गर्ने, ऐन बनाउने थलोका रुपमा मात्र लिनुभएन, बरु बहस भएपछि सार्थक रुपमा नीति र कार्यक्रममा ढाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सोही अनुरुप बजेट ल्याएर पारित गर्ने । अहिले त बजेट ल्याउँदा सबैले ताली पिटेर पारित गरिदिन्छ, के लेखेको छ थाहा नै छैन । आफ्नो तलब बढ्यो कि बढेन मात्र हेर्छन्, अरु हेर्दैनन् । त्यो होइन ।

यदि वर्षभरि छलफल भएको छ भने, त्यो छलफललाई सम्बोधन हुनेगरी बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो । अनि संसद् भनेको कार्यान्वयन गर्ने थलोमा परिणत होस्, परिणाममुखी पनि होस्, जनतालाई डेलिभर गर्नसक्ने संसद् बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यो सम्भव छ । अब अहिले नयाँ पात्रहरु पनि आएका छन् । युवाशक्ति आएको छ । र, निर्णायक रुपमा उपस्थिति जनाउनसक्ने शक्ति गोलबन्द हुनसक्यो भने त्यो ठाउँमा पुग्न सक्ने देखिन्छ । त्यही भएर त्यतातिर हामी लाग्नुपर्छ ।

– नेपालमा कुनै नयाँ दल चुनावमा जाँदा जनताले अनुमोदन गर्ने तर उसले पनि डेलिभर गर्न नसक्दा कमजोर हुँदै जाने इतिहास छ, ०६२/६३ देखि त्यसलाई हेरिराख्नुभएको होला नि ?

हो, यसमा धेरै सत्यता छ । तर, त्यहाँ त्रुटि राजनीतिक दलका पात्रहरुको पनि छ । जुन राजनीतिक दलहरुलाई जनताले समर्थन दिए, भरोसा गरे, उनीहरुले डेलिभर पनि त गर्नसक्नुपर्यो । यो एउटा कार्यकालको मात्र कुरा होइन । पटकपटक मौका दिँदा पनि त्यो डेलिभर गर्न नसक्दाखेरी त ती पात्रहरु वास्तवमा फेरिनुपर्छ, पार्टीहरु फेरिनुपर्छ । त्यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो। त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

राम्रो काम गर्दैगर्दा कुनै पार्टीलाई क्षयीकरण गर्ने काम कहिँ कतैबाट भएको छ भने, त्यो चिन्ताको विषय हुन्थ्यो । जसले डेलिभर नै गर्न सक्तैनन्, दुई तिहाइ बहुमत दिँदा पनि गर्न सकेनन्, त्यस्ता पात्रहरुको क्षयीकरण हुँदा खासै चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । यो सकारात्मक विषय हो कि नयाँ पात्रहरु उदाए, युवाहरु आए, कमसेकम परीक्षण त हुन्छ। त्यति मानेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

– नयाँ पार्टीहरुलाई स्थापित हुन विभिन्न शक्ति केन्द्रले सहयोग, लगानी पनि गर्छन् भन्ने कुरा साँचो हो ?

होइन, नयाँ पात्रहरुलाई हौसला दिनु त राम्रो हो भन्छु म । सुरुमा त्यसो गरिदिँदा मनोबल बढ्छ । एउटा खेलाडीको पनि मनोबल बढ्छ भने यो त राजनीति हो । नयाँ पात्रहरुको हकमा त्यसो हुँदा अन्यथा मान्नु हुँदैन ।

– त्यस्ता शक्तिहरु तपाईंहरुलाई अगाडि बढ्नुपर्यो, हामी सघाउँछौँ भनेर आएका छन् ?

हामीसँग आएनन्, किनभने हामी कहिल्यै पनि शक्तिमा पुगेका थिएनौँ । र, शक्तिमा नपुगेपछि रुचि हुने भएन । यहाँ गठबन्धन ठुल्ठूला शक्तिबीच भयो । यिनीहरुले समेत हामीलाई गन्दै गन्दैनथे। यो सार्वजनिक रुपमा अवगत भएकै कुरा हो । त्यही भएर पनि किसान आन्दोलनका माग सम्बोधन भएनन् । ठोस् रुपमा वार्ता पनि हुन सकेन । हामीसँग कोही शक्ति केन्द्र सम्पर्कमै रहेनन् । अहिलेसम्म पनि छैनन् । अब आगामी दिनमा के हुन्छ, थाहा छैन ।

– तपाईंहरु संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेकोले आफूले उठाएका माग कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारमा जानुपर्छ होला । सरकारमा जाने विषयमा भइरहेका छलफल कहाँ पुगे ?

सम्भावना सरकारमा जान्छौँ । हामीले जुन मुद्दाहरु लिएका छौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता कताबाट जाहेर हुन्छ, त्यो हेर्छौं । सैद्धान्तिक रुपमा पनि धेरै फरक हुनुभएन । त्यस्तो गठबन्धनसँग सहकार्य हुनसक्छ । किसान आन्दोलनको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गठबन्धनलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ । सरकारमा जान सकिन्छ । नजाने भनेका छैनौं । किनभने सरकारमा गएर नै मागहरु पुरा गर्ने हो । बाहिर बसेर पनि सरकारलाई अनुरोध नै गर्ने हो । भनेपछि त्यस ठाउँमा आफैँ किन नपुग्ने त !

– विमलेन्द्र निधिसँगको छलफलको निष्कर्ष के थियो ?

त्यही सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो । हामीले सकारात्मक छौँ भन्यौँ ।

– सरकारमा जाँदा यहाँको प्राथमिकतामा कुन मन्त्रालय पर्छ ?

हामीले जुन मुद्दा उठाएका छौँ– किसान आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने खालको, त्यो भनेको कृषि मन्त्रालय । अर्को प्राथमिकता रोजगारीको हो । नेपालमा अहिलेसम्म रोजगारीको सम्भावना एकदमै न्यून देखिन्छ । कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै मन्त्रालयले काम गर्छ भने त्यो पनि हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ ।

एउटा कृषि क्रान्तिसँग जोडिने कृषि मन्त्रालय भयो । अर्को उद्योग वाणिज्य भन्दा पनि हुन्छ । उद्योगहरु खोलेपछि न रोजगारी सिर्जना हुन्छन् । यदि उद्योगमा केही गर्न सक्ने ठाउँ छ भने । खाली पद ओगट्ने भए त केही मतलवै भएन । केही गर्न सक्ने ठाउँ वास्तवमै छ र गर्न दिने माहौल छ भने एउटा उद्योग र अर्को कृषि हो ।

– तपाईं कति वर्ष देश बाहिर बस्नुभयो ?

म दुई वर्ष अमेरिका बसेको हो । पढ्ने क्रममा तीन वर्ष जापान र चार वर्ष बेलायत अनि त्यसपछि अमेरिकामा दुई वर्ष काम गरेँ । जम्मा नौ वर्ष बाहिर बसेँ ।

– तपाईं त विकसित देशहरूमा बसेर फर्कनुभयो । नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताले आधारभूत रुपमा त्यसको अपनत्व महसुस गर्न सकेको देखिँदैन । यसको कारण के होला ?

यसमा के भयो भन्दा एउटा त चेतनाको वास्तविक स्तर पुगेन । पुरानै पात्रले गल्ती गरिराख्दा पनि त्यसैलाई निर्वाचित गरिराख्छन्– चेतना र हिम्मतको अभाव भयो । र, नेतृत्व पंक्तिबाट प्रतिबद्धताको अभाव । त्यसले गर्दा उनीहरु राजनीतिक आन्दोलनमा धेरै समय अल्झिरहे । यो गरेपछि ठीक होला कि त्यो गरे ठीक होला कि भन्ने मात्र भयो । ट्रायलमा मात्र समय गयो ।

विकासका लागि अरु देशका उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने व्यवस्था प्रायः बाधक बन्दैन । अब त्यसो त भन्न नहुने हो तर, राजतन्त्र भएकै ठाउँमा पनि विकास भएकै छ । अन्य गणतन्त्र भएको देशमा पनि विकास भएकै छ । नेताहरुमा विकासै गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता भइदियो भने हुन्थ्यो । नेपालको यस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति छ, यो धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । तर, साँच्चै मानेमा नेपाल बढी विकसित भइदियो भने यहाँ भूराजनीतिक कारणले खतरा हुने भएकोले पनि नेपाल यथास्थितिमा रहन बाध्य भएको हो ।

– विकसित देशहरू देखेर पनि नेपाललाई विकास गर्ने एउटा मोडल तपाईंले कोर्नु भएको होला । तर, लामो समय देश नै टुक्र्याउने भन्दै हिंड्नु भयो । देश विखण्डनको भावना चाहिँ कसरी आयो ?

छोटोमा भन्दा यो चैँ जनताप्रति अगाध माया भएर आयो । अगाध माया भएपछि कुनै पनि बेला चरम रुपमा आफू जान सक्ने भएको हुनाले त्यो आयो । अब पार्टी बन्दा नै त्यो धारणा बदलिसक्यो । म पार्टी बनाउँदै म मूलधारमा आइसकेँ । अहिले विजय प्राप्त भएको, जनमत प्राप्त भएको छ ।

– अन्तिममा, तपाईं शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सम्झौता केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो । अबको सहकार्य ओलीसँग सजिलो होला कि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनसँग ?

हामीसँग खासै सहकार्यको अनुभव छैन । त्यसबेला सम्झौता मात्र भएको हो, सहकार्य भएको छैन । सहकार्यका विषयमा आगामी दिनहरुले देखाउँछ, कोसँग सहज हुन्छ, काम कोसँग प्रभावकारी हुन्छ ।

(साभारः नेपालखबर/सागर न्यौपाने)