अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने निर्णय गरेसँगै बैंकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिन ठप्प भएको छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कृषि र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार वर्गीकरण निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले भू-उपयोग ऐन, र भू-उपयोग नियामवाली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ ।

सो निर्णयसँगै मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट धितो बन्धक पारित हुने खेतीयोग्य जमिन र गैर कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गरेपछि मात्र लिखत पारित गर्नु पर्नेछ ।

कित्ताकाट बाहेक धितो राख्न जाने जग्गा जमीनमा पनि स्थानीय तहले कृषि-गैरकृषि भनेर सिफारिस गरिदिएपछि मात्र मालपोतमा जग्गा रोक्का हुन्छ ।

जग्गा रोक्का भएपछि मात्र बैंकले ग्राहकलाई ऋण दिन्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिनदिन ठप्प भएको हो ।

‘व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य भए भू उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम (१) अनुसार र गैर कृषि भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) अनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा छ ।