काठमाडौं:  सरकारले क्रसर उद्योग सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई परिमार्जन गर्ने भएको छ । सरकारले अहिलेको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै गत साउनमा ल्याइएको मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन, निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्र, घना बस्तीबाट २ किलोमिटरको दूरीमा मात्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्न पाउने क्रसर उद्योग अब १ किलोमिटरमा झार्न लागिएको हो । उद्योगलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने तयारीमा सरकार लागेको हो । घरेलु तथा साना उद्योग, उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएरमात्र सञ्चालन गर्न दिने तयारी उद्योग मन्त्रालयले थालेको छ ।

मापदण्ड पूरा नहुने गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराइ स्थानान्तरण गराउनुपर्ने मापदण्डमा व्यवस्था छ ।अहिले धेरै उद्योगहरू अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । वैध उद्योग सञ्चालन व्यवस्थित रुपले गर्ने र अवैध उद्योग बन्द गर्ने तयारीमा हामी लागेको उद्योग विभागले जनाएको छ ।

मापदण्ड परिमार्जनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त मापदण्डलाई व्यवहारिक बनाउन परिमार्जनको लागि मन्त्री परिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । २ किलोमिटरको दूरीमा उद्योग उद्योग सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएकोले मापदण्ड संशोधनको विषयलाई अघि बढाइएको हो ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार पाँच सय मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, खोला नदी किनारबाट, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट पाँच सय मिटर दूरीमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने  उल्लेख छ ।

ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन बिक्री व्यवस्थापन कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलगायत नौवटा कार्यालय प्रमुख रहेको अनुगमन समिति रहने प्रावधान मापदण्डमा समावेश छ ।

सबै खानी, प्रशोधन र क्रसर उद्योगले संकलन, उत्खनन, गर्ने कच्चा पदार्थको स्रोतसहितको विवरण खुलाइ प्रत्येक वर्षको भदौभित्र सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र अनुगमन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

आमसभामा भाग लिन बिराटनगर जाँदै प्रधानमन्त्री ओली