अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट सिफारिस भएका दुई अध्यादेशबारे अध्ययन भइरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल बताए । ती अध्यादेश सिंहदरबारबाट मंगलबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पठाइएको छ । यसअघि वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन पनि बोलाएका थिए ।

तर, सरकारले फेरि वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले बस्दै नबसेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरे । प्रतिनिधिसभा बैठक डाकेर पनि स्थगित गरेको सरकारले संवैधानिक परिषद्‌मा नियुक्तिका लागि अध्यादेशको सहारा लिएको हो । संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌मा ६ जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता त्यसमा सदस्य रहन्छन् । सोमबारमात्रै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई चयन गरेको छ । कांग्रेसले दलको नेतामा आङ्देम्बेलाई चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन् । वरिष्ठताका आधारमा उनैले अबको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ । उनको नियुक्तिका लागि पनि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ ।

उता विपक्षी कांग्रेस र एमालेले भने संसद् जीवितै रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सम्झाएका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारले संसद् छलेर यस्तै प्रकृतिका अध्यादेश ल्याउँदा त्यसबेला विपक्षमा रहेका रास्वपासहितका दलहरू विरोधमा उत्रिन्थे ।