अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । शुक्रबार भएको छलफलमा ८५ जना सांसदले भाग लिए ।

सांसदहरुले प्रस्तावित विधेयकले संविधानको मर्म र भावना बोके नबोकेको विषयमा धारणा राखेका छन् । संविधानमा आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भनिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने भनेको छ । यो कार्यान्वयन नहुने गरी विधेयक आएको सांसदहरुको टिप्पणी छ ।

आधारभुत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भएको तर सरकारले केन्द्रिकृत सोचबाटै विधेयक ल्याएको भनेर पनि सांसदहरुले संशोधनको खाचो औंल्याएका छन् । शिक्षकहरुसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि खोजेका छन् । शैक्षिक वेरोजगारलाइ ख्याल गर्नुपर्नेनमा जोड दिइएको छ ।

२०२८ सालमा आएको विधेयकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बनाउने गरी सरकारले २७ भदौ २०८० मा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थियो । शुक्रबार सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ अर्को बैठकमा दिनेछन् । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक दुई दिन पछि अर्थात, असोज २१ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।