अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: भारतले नेपालको भू-भाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर मार्गसँग जोड्ने सडकको शुक्रबार उद्घाटन गरेको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत नेपालको लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सो रुट उद्घाटन गरेका थिए ।

कुटनीतिज्ञ तथा सीमाविदहरुले भारतको एकपक्षीय कदमको नेपालले कडा विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारतले धार्चुलाको घटियागाढबाट लिपुलेकसम्मको ८० किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेर नेपालको भूमिसमेत अतिक्रमण गर्दै सो मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको हो । गत कात्तिकमा नै भारतले नेपालको कालापानीसहितको क्षेत्रलाई समावेश गरेर नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसपछि कुटनीतिक नोट पठाउँदै नेपालले त्यसको विरोध गरेपनि यस विषयमा दिल्लीसँग काठमाडौंले वार्ता गर्न सकेको छैन ।

नेपालले सीमा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भारतलाई सचिवस्तरीय वार्ताको प्रस्ताव गरेपनि भारतले त्यसप्रति तत्परता देखाएको छैन । अहिले आएर त्यस क्षेत्रमा सडक नै सञ्चालनमा ल्याएर झन् बल मिच्याइँ गरेको छ । वार्ताको माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान खोज्ने बताउँदै आएको दिल्लीले वार्ता गर्ने काठमाडौंको प्रस्तावलाई बारम्बार बेवास्ता गर्दै अतिक्रमणका थप प्रयास गर्दै आएको छ ।

नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमध्ये दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहित कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली (महाकाली) नदीलाई नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी माने पनि अहिलेसम्म नदीको उद्गमस्थलबारे एकमत हुन सकेको छैन । सोही सन्धिका आधारमा नेपालले लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई महाकालीको मुहान भनी अन्य बिभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज समेत पेश गर्दै आएको छ । तर भारतले लिपुलेकभन्दा पनि पूर्वतर्फको सानो खोल्सोलाई नै महाकाली मुहान भनी दाबी गर्दै आएको छ ।

सन् २०१४ अगस्तमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कालापानी सहितका क्षेत्रको विषयमा आवश्यक काम गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर अहिलेसम्म सीमाबारे सचिवस्तरीय वार्ता समेत हुन सकेको छैन ।

दोक्लम क्षेत्रमा सन् २०१७ मा चीनले सडक निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय सैनिक त्यहाँ पुगेर अवरोध गरेका थिए । भारत र चीनबीच झण्डै युद्धको रुप लिएको त्यो समस्या ७२ दिनपछि कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिएको थियो । तत्कालका लागि दोक्लम क्षेत्रको यथास्थितिमा कुनैपनि परिवर्तन नगर्ने सहमति भारत र चीनबीच भएपछि सो विवाद टुंगिए पनि समस्यको दीर्घकालीन समाधान अझै भएको छैन । भारत र भुटानबीचको द्विपक्षीय सहमति अनुसार आफ्नो सेना दोक्लम पुगेको बताउँदै आएको भारतले चीनले एकपक्षीय रुपमा त्यहाँको यथास्थितिमा परिवर्तन गर्न नपाउने अडान लिँदै आएको थियो ।

कालापानी क्षेत्रलाई भारतले विवादास्पद् भनेको छ भने नेपालले आफ्नो भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोमा विरोध जनाउँदै आएको छ । सो क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरी सैनिक शिविर समेत राखेको छ । गत कात्तिकमा भारतले एकपक्षीय रुपमा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरी नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समन्वयमा सबै दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले कालापानी नेपालको भू-भाग भएको हुँदा भारतसँग संवाद गरी सो क्षेत्र नेपाली भूमिको रुपमा कायम राख्न एकमतले सुझाव दिएका थिए । नेपालभित्र यो विषय लामो समयदेखि गम्भीर राजनीतिक एजेन्डा बन्दै आएको छ ।