अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

गत जेठ १५ गते नेपाल सरकारबाट आ.व.२०८०/०८१ को लागी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । समग्र बजेट माथी सदनमा ब्यापक छलफल चलिरहेको टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत समाचार प्राप्त गरेका छौं । संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरि सकेपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छन् । तर, आउने बजेट माथि छलफल चलिरहदा गएको वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार लक्ष्य हाँसिल गर्न सकियो कि सकिएन ? त्यस विषयमा कही कतै छलफल गरिएको सुनिएको छैन ।

संघीय सरकारले आगामी बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गरि सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गरिन्छ । त्यसपछि सरकारले ल्याएको बजेट पास गर्नका लागी सदनमा बहस तथा छलफल गरेको टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालबाट देखिन्छ र सुनिन्छ, तर स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा बजेट रकम विनियोजन सम्बन्धि छलफल गरेको कही कतैबाट पनि सुन्न र देख्न पाएको छैन । जनप्रतिनिधिहरुसँग सोधिखोजी गर्दा जनप्रतिनिधिबाट समेत जानकारी प्राप्त गर्न सकिदैन ।

स्थानीय सरकारले जनताले सूचना पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । गाँउघरमा खेती किसानी वा श्रम गरेर बस्ने आम जनताहरु नत सामाजिक सञ्चालको पहुँचमा रहेका छन् नत टेलिभिजनको पहुँचमा छन् । जनताहरु बिजुली बाल्नबाट बञ्चित भई अध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन् । यसरी सोझा सिधा जनतालाई स्थानीय सरकारले गुम्राह बनाई रहेका छन् ।

स्थानीय सरकारले जनताले सूचना पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । गाँउघरमा खेती किसानी वा श्रम गरेर बस्ने आम जनताहरु नत सामाजिक सञ्चालको पहुँचमा रहेका छन् नत टेलिभिजनको पहुँचमा छन् । जनताहरु बिजुली बाल्नबाट बञ्चित भई अध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन् । यसरी सोझा सिधा जनतालाई स्थानीय सरकारले गुम्राह बनाई रहेका छन् ।

स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त गरेको अनुदान र स्थानीय तहका जनताबाट असुल गरेको राजश्व रकमको विवरण, खर्चको विवरण, विगत वर्षका योजनाहरु कार्यान्वयन भए-नभएको सार्वजनिक सुनुवाई गरि वेवसाईडमा राखी प्रत्येक जनतालाई सूचना दिई जनताको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय सरकारले गत वर्षको र चालु आर्थिक वर्षको अनुदान प्राप्त रकम, योजनाहरुको कार्यान्वयन र राजश्व संकलन लक्ष प्राप्तिको विषयलाई मध्यनजर गरि आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गर्नुपर्दछ । योजना छनौट गर्दा प्रत्येक चैत्र महिना भित्र सबै वडाबाट योजनाहरु संकलन गर्ने र बैशाख १ देखि जेठ १५ भित्र आबश्यकताका आधारमा ती योजनाहरुको प्राविधिक लागत इस्टीमेट तयार गरि संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम अनुसार योजनाहरु छनौट गरि आ.व. समाप्त हुनु वा वर्षा मौसम शुरु हुनु अगाबै योजनाहरु सम्पन्न हुने गरि पारदर्शि ढंगले रकम विनियोजन गरि सामाजिक सञ्जाल वा आफ्नो वेवसाईड मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ माथि उठेर राजनितिक स्वार्थ नराखी जनताका समस्यालाई आत्मसाथ गरेर संघीय सरकार र राजश्व संकलनबाट प्राप्त अनुदान रकम विनियोजन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही विषयहरु यसप्रकार रहेका छन् ।

शिक्षा:

स्थानीय सरकारले पहिलो प्राथमिकता शिक्षालाई दिनुपर्दछ, किनकि मानिसलाई चेतनाको विकास गराउन शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्नुपर्दछ र प्रत्येक विद्यालयमा कक्षा १ देखि नै प्राविधिक शिक्षा सहितको पाठ्यक्रम लागु गराउनु पर्दछ । प्राविधिक सहितको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागी शिक्षकहरुलाई तालिमको ब्यवस्था, भौतिक पूर्वाधारको ब्यवस्था, शैक्षिक सामग्रीको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ र अभिभावकहरुलाई पनि आफ्नो नानी-बाबुलाई विद्यालय पठाउनका लागि प्रेरित गराउनु पर्दछ । प्राविधिक शिक्षाले विद्यार्थीलाई भविश्यमा सेल्फ डिपेन्डेन बनाउने गर्दछ । साथै  गरिब, अनाथ, विपन्नता विद्यार्थीहरुलाई नि:शुल्क शिक्षाको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

स्वास्थ्य:

मानिसको जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य हो । मानिस स्वास्थ्य रहयो भने उसले जीवनमा हरेक कुरा गर्न र गराउनका लागी सक्षम हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले हरेक जनताको स्वास्थ्यमा ख्याल राख्नु पर्दछ । यसका लागी स्थानीय तहमा कम्तिमा २५ सैयाको सुविधा सम्पन्न हस्पिटलको स्थापना गर्नुपर्दछ, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकिको स्थापना गरि कमसेकम जनतालाई प्राथमिक उपचार गरि सुविधा सम्पन्न हस्पिटलसम्म पु-र्याई उपचार गराउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ, स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ, प्रत्येक जनताको स्वास्थ्य बिमा गराउन लगाउनु पर्दछ, बृद्ध भत्ता खाने दिर्घरोगी विरामीहरुलाई निशुल्क औषधिको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ, प्रत्येक वडामा कम्तिमा वर्षको १ पटक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नु पर्दछ र मात्र जनताले स्थानीय सरकार भएको महशुस गर्न पाउदछन् ।

खानेपानी:

खानेपानी सजिव प्राणिको लागी जीवनमा नभै नहुने तरल पदार्थ हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले भूगोल र बस्तीलाई ध्यान दिई खानेपानीको मुहानको पहिचान गरि प्राविधिक इस्टिमेट लगत तयार गरि उपभोक्ता मार्फत प्रत्येक जनताको घरघरमा स्वस्थ खानेपानीको ब्यबस्था मिलाउनु पर्दछ । पानीको कारणले मानिस सफा र स्वस्थ रहने लगायत धेरै कुराहरुमा समृद्ध हुने भएकोले खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

कृषि तथा फलफुल:

स्थानीय सरकारले जनतालाई कृषि तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागी खेतियोग्य जमिनको माटो परिक्षण गराई माटो अनुसार नगदे बाली उत्पादन  गर्नका लागी कृषकलाई तालिमको ब्यवस्था गर्ने, अनुदान स्वरुप अन्नको बिउबिजन उपलब्ध गराउने, बेमौसमि तथा  मौसमि तरकारी र फलफूलको बेर्ना तथा बिउ उपलब्ध गराउने, सिंचाइको ब्यवस्था, मलको ब्यवस्था गर्ने, कृषि औजार र किटनाशक औषधीको ब्यवस्था गर्ने, कृषि बालीको बिमा गर्ने ब्यवस्था मिलाउने, उल्पादन भएका उत्पादित बस्तुहरुको बजार ब्यवस्थापन र अन्य स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरि उत्पादित बस्तुहरु  निकासी गर्ने र समय समयमा कृषि महोत्सवको आयोजना गर्ने काम स्थानिय सरकारले गर्नुपर्दछ अनि मात्र जनताहरु कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेछन् ।

माछा, पंक्षी तथा पशुपालन:

स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय मध्ये  माछा, पंक्षि तथा पशुपालन पनि एक हो । अण्डा, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बन्न र ती वस्तुहरु निकासी गरि जनताको आर्थिक स्तर बृद्धि गराउनका लागी जनतालाई तालिमको ब्यबस्था गर्ने, बास्तविक कृषकलाई अनुदान स्वरुप भुगोल अनुसार उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न उन्नत जातका बोका, बाख्रा, राँगा, भैसी गाई, गोरु, चौरी, भेडा, सुँगुर, माछा, हाँस, कुखुरा आदि उपलब्ध गराउने, तिनीहरुको लागी घाँसका विरुवा तथा दानाहरु उपलब्ध गराउने, पशु स्वास्थ्य बिमा गराउने र बजार ब्यवस्थापन गर्न, र अन्य स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरि उत्पादित वस्तु निकासी गर्ने काम स्थानीय सरकारले गरि कृषकहरुलाई माछा, अण्डा, माछा, मासु, ऊन, दुधजन्य वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर भई बढि भएको बिक्रि गरि आर्थिक स्तर उकास्नका लागी प्रेरित गराउनु पर्दछ ।

खाद्यान्न तथा पेय पदार्थ:

स्थानीय सरकारले खाद्यान्न तथा पेय पदार्थलाई प्राथमिकतामा राखी आत्म निर्भर बनाउनका लागी कृषि तथा फलफूल र माछा, पंक्षि तथा पशुपालन उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदा विदेशबाट आएको खाद्यन्य तथा पेय पदार्थ निषेश गर्नु पर्दछ र स्थानीय तहको मौलिकता, सामाजिक सद्भाव र आर्थिक अभिबृद्धिको विकास हुने गर्दछ । स्थानीय सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई मानिसको स्वास्थ्यमा असर गर्ने बस्तुहरु र पैसा जति विदेश जाने बस्तुहरु जस्तै विषाधीयुक्त तरकारी, फलफुल, पोलिस लगाएको चामल, रिफाईन खाने तेल, बिस्कुट, चाउचाउ र सिसा वा प्लाष्टिक बट्टामा प्याक भएर आएको जुस, कोल्ड ड्रिङ्क्स, सिल प्याक भई आएको मदिराजन्य पेय पदार्थलाई पूर्ण रुपमा बन्देज गरि बिक्रि वितरणमा रोक लगाउनु पर्दछ । र स्थानीय तहमा भएका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नु पर्दछ । अनि मात्र सभ्य र समृद्ध स्थानीय तह निर्माण हुनेछ ।

सडक तथा यातायात:

स्थानीय सरकारले सडक तथा यातायातको सहज ब्यवस्थापन गरि जनताको जिउधन र सम्पतिको सुरक्षाको ब्यबस्था मिलाउनु पर्दछ । हरेक जनताले आफ्नो घर सम्ममा वा नजिक सडक आबश्यक भएको महशुस गरेका छन् । र उनिहरुलाई छिटो सडक चाहिएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले मापदण्ड विपरित डोजर प्रयोग गरि सडक बनाईरहेको छ । आबश्यकता परेको ठाँउमा सडक ट्रयाक ओपन गर्न जरुरी छ तर सडक ट्रयाक ओपन गरिसके पछि सडकको स्तर उन्नतिका नाममा एउटै सडकमा वर्षेनी लाखौं रकम खर्च गरिरहेको छ। तर सडक भने केही महिना पछि उस्ताको उस्तै नै छ । यातायात ब्यबवसायी र जनताको दु:ख हटेको छैन । सडकको स्तरउन्नतिमा डोजरवाला, डिजेलवाला र उपभोक्ता समितिका केही ब्यक्तिहरुले मात्र आर्थिक फाईदा दिएका छन् । यसरी ट्रयाक ओपन भएका सडकको स्तर उन्नति गर्दा डोजर प्रयोगमा निषेध गरि प्राविधिक इस्टिमेट लगत तयार गर्न लगाई सम्बन्धित टोलबासीहरुसँग छलफल गरि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउदा श्रम गर्ने जनताको आम्दानीको स्रोत पनि हुने र सडक पनि दिगो भई बर्षेनी स्तरउन्नतिका नाममा खर्च हुने रकम अन्य उत्पादनसिल योजना गर्न सकिन्छ । सडकमा बनाउनु पर्ने मोटरेवल पुलको ब्यवस्थापन राम्रो गरि सकेपछि स्थानीय सरकारले यातायात ब्यावसायी र जनताहरसँग छलफल गरि भाडा निर्धारण गर्दा जनतालाई आर्थिक भार कमहुने र यातायात ब्यावसायीहरुलाई पनि यात्रु सहित चालकको सुरक्षा, सवारी साधनको सुरक्षा र इन्धन साथै समयको बचत हुने हुँदा स्थानीय सरकारले सडक तथा यातायातको ब्यबस्था मिलाउनु पर्दछ ।

नेपालको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको नै पर्यटन हो । स्थानीय सरकारले आफ्नो भुगोल भित्र रहेका पुरातात्विक स्थलहरु, मठ, मन्दिर, गुम्बाहरु र पौराणिक संरचनाहरुको संरक्षण गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको लागी पर्यटक पैदल मार्गको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, ट्रेकिङ सम्बन्धि तालिमको ब्यबस्था गर्ने, विभिन्न ठाँउमा स्थानीय पहिचान झल्किने पार्कहरुको निर्माण गर्ने, पिक्निक स्पोर्टहरुको निर्माण गर्ने, ऐतिहासिक विभिन्न पोखरी गुफा, खानी, नदी, खोलानाला, झरना, चौतारा, कुवा, पाटी पौवा आदिको संरक्षण गर्ने, विभिन्न जातजाती, धमालम्बीहरुको मौलिक कला र संस्कृतिको पहिचान गरि त्यसको संरक्षण गरी स्थानीय तहको वेवसाईड मार्फत र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार-प्रसार गर्नु पर्दछ । साथै समय समयमा कला तथा साँस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गरि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु भित्रयाई स्थानीय तहको आर्थिक उन्नतिको विकास गर्नु पर्दछ ।

कला संस्कृतिको संरक्षण तथा पर्यटन:

नेपालको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको नै पर्यटन हो । स्थानीय सरकारले आफ्नो भुगोल भित्र रहेका पुरातात्विक स्थलहरु, मठ, मन्दिर, गुम्बाहरु र पौराणिक संरचनाहरुको संरक्षण गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको लागी पर्यटक पैदल मार्गको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, ट्रेकिङ सम्बन्धि तालिमको ब्यबस्था गर्ने, विभिन्न ठाँउमा स्थानीय पहिचान झल्किने पार्कहरुको निर्माण गर्ने, पिक्निक स्पोर्टहरुको निर्माण गर्ने, ऐतिहासिक विभिन्न पोखरी गुफा, खानी, नदी, खोलानाला, झरना, चौतारा, कुवा, पाटी पौवा आदिको संरक्षण गर्ने, विभिन्न जातजाती, धमालम्बीहरुको मौलिक कला र संस्कृतिको पहिचान गरि त्यसको संरक्षण गरी स्थानीय तहको वेवसाईड मार्फत र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार-प्रसार गर्नु पर्दछ । साथै समय समयमा कला तथा साँस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गरि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु भित्रयाई स्थानीय तहको आर्थिक उन्नतिको विकास गर्नु पर्दछ ।

जडीबुटी, वनजंगल तथा वातावरणको संरक्षण:

स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा जडीबुटी, वनजंगल तथा वातावरणको संरक्षण गर्नका लागी विभिन्न समयमा जनतालाई तालिमको ब्यवस्था मिलाउने, खेर गईरहेको जमिन, सडकको छेउछाउ, खोलानालको किनार लगायत वनजंगलमा विभिन्न प्रजातिका विरुवाहरु वितरण गरि वृक्षरोपण गराउने, विभिन्न जडीबुटीहरुको संरक्षण, खोज तथा अनुसन्धान गरि विक्रिवितरण गरि आम्दानी गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहबाट उत्पादन भएका काठहरुको फर्निचर तयार गरि सरकारी तथा गैह्रसरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्नाले  रेडिमेड फर्निचरहरु विस्थापित भई आर्थिक बाहिर जाने सम्भावना कम हुन्छ । जडीबुटी, वनजंगल तथा वातावरणको संरक्षणबाट कसरी फाईदा लिन सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकारले विभिन्न समयमा सेमिनार तथा गोष्ठीको आयोजना गर्नुपर्दछ ।

उद्योग तथा कलकारखानाको स्थापना र सञ्चालन:

स्थानीय तहमा खेर गैरहेको कच्चा पदार्थलाई सदुपयोग गर्नका लागी उद्योग तथा कलकारखानाको स्थापना र सञ्चालन गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय तह भित्र रहेका र अन्य ठाँउमा गई ब्यावसाय गर्ने ब्यावसायी तथा लगानीकर्ता ब्यक्तिहरुको पहिचान गरि वहाँहरुसँग छलफल गरि उद्योग तथा कलकारखानाको स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागी आब्वाहन गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा भएका कच्चा पदार्थहरुको प्रयोग गरि कागज उद्योग, सावुन उद्योग, विस्कुट उद्योग, थुक्पा उद्योग, जुस उद्योग, ढाका उद्योग, फर्निचर उद्योग, प्लाई उद्योग, उनी तथा गलैँचा उद्योग आदि कलकारखानाहरु खोल्नका लागी प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारले स्थापना भई सञ्चालनमा आएका कलकारखानाहरुलाई मापदण्ड तयार गरि अनुदान वितरण समेत गर्नुपर्दछ, लगानीकर्ताहरुलाई उनीहरुको सम्पतिको सुरक्षा दिलाउने विश्वास दिलाउनु पर्दछ, उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजारीकरण गर्नका लागी अन्य स्थानीय तहहरुसँग समन्वयको भुमिका निभाउनु पर्दछ । जस्ले गर्दा रोजगारीको सृजना पनि हुन्छ र स्थानीय उत्पादन भएका बस्तुहरु सस्तो हुने भएकाले जनतालाई आर्थिक भार कम हुने गर्दछ ।

खेलकुद:

मानिसको जीवनमा खेलकुद पनि महत्वपूर्ण हो । खेलकुदका कारण मानिस मानसिक र शारिरिक रुपमा स्वस्थ रहेने गर्दछ । स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडामा खेलमैदान निर्माण गर्नुपर्दछ । साथै खेलाडीहरुलाई तालिमको ब्यवस्था गर्ने, खेलकुद सामग्रीहरुको ब्यवस्था गर्ने, खेलाडीहरुको संरक्षण गर्ने, नयाँ खेलाडीहरुको उत्पादन गर्ने, लोप हुँदै गईरहेको मौलिक खेलकुदको संरक्षण गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्नका लागी समय-समयमा खेलकुद महोत्सवको आयोजना गरि आर्थिक विकास गर्नु पर्दछ ।

विजुली र सञ्चारः

जनताको आबश्यकता भनेको विजुली र सञ्चार रहेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले प्रत्येक जनताको घर-घरमा विजुलीको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । विभिन्न लघु जलविद्युत, माईक्रो हाईड्रो र राष्ट्रिय विद्युत प्रशारणसँग समन्वय गरि विजुलीको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । साथै गरिब, असहाय परिवारलाई विजुली पूर्णरुपमा निशुल्क वितरण गर्नु पर्दछ र उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा ५० प्रतिशत  छुटको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसैगरि जनताको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागी टि.भि. र ईन्टरनेटको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ, त्यसैले जनतालाई टेलिभिजन हेर्न र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नका लागी टि.भि. केवल र ईन्टरनेटको निशुल्क ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । टेलिफोन सेवा र ईन्टरनेट फोरजी सेवा सञ्चालन गर्नका लागी नेपाल टेलिकमसँग समन्वय गरि टावर निर्माण गर्नका लागी नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्दछ । साथै स्थानीय तहमा सञ्चालित हाईड्रोहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्नुपर्ने कामहरु गरे नगरेको, प्रभावित क्षेत्रका जनताहरुले पाउने सुविधा पाए नपाएको अनुगमन गरि हाईड्रोहरुलाई जिम्मेबार बनाउने काम गर्नु पर्दछ ।

एनजीओ र आईएनजीओ भित्र्याउने:

स्थानीय तहहरुमा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागी एनजिओ र आईएनजीओहरुको पनि महत्वपूर्ण भुमिका रहने गर्दछ । स्थानीय सरकारले राजनितीकरण गर्ने, धर्म र संस्कृति खल्बल्याउने एनजिओ र आईएनजीओहरु बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कानूनको अधिनमा रही दर्ता भएका र आम्दानीको स्रोत खुलेका एनजीओ र आईएनजीओहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडक तथा पूल निर्माण सम्बन्धि सहयोग गर्नका लागी मापदण्ड तयार गरि स्वीकृति दिनुपर्दछ । जस्ले गर्दा गरिब तथा असहाय जनताहरुको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अभिबृद्धि हुनेछ ।

माथि उल्लेखित बुँदाहरुको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागी विकास बजेट रकम विनियोजन गरेमा सोलुखुम्बु जिल्लाका स्थानीय तहहरु समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछन् ।

(लेखक : घिमिरे, नेपाली काँग्रेस सोलुखुम्बु जिल्ला कार्यसमितिका सचिव समेत हुन् ।)