अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्व नै अक्रान्त भएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै खोप तथा औषधी पत्ता लागेको छैन । यो भाईरसबारे विश्व मानव समुदाय पुरै अनविज्ञ देखिन्छ । यस हिसाबले यो भाइरसले चिकित्सा विज्ञानमा ठूलो चुनौती साबित भएको छ । यस संक्रमणको महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ भने आर्थिक स्थिति नाजुक हुँदै गएको छ । आर्थिक, राजनीतिक सामाजीक लगायतका सबै क्षेत्र प्रभावित भएको यस्तो संकटबाट कहिले मुक्ति पाईन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालमा करिब ३ महिनाको लामो लकडाउन पश्चात यसलाई खुकुलो पारेपछि कोरोनाको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढेर ७६ जिल्लामा पुगिसकेको छ । तर ३ महिना सम्म जनतालाई घरमै थुनेर राखेर सरकारले कोरोना संक्रमण जोखिम नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि जुन तयारी गर्नुपर्ने हो सो गरेको देखिँदैन । सरकारले लकडाउन पछि यसको तयारीको लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, कोभिड अस्पताल, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरी भारत लगाएत अन्य देशमा रहेका नेपालीको व्यवस्थापन र उद्धारका समयमा नै गरेको भए यस्तो भयावह अवस्था आउने थिएन । सो अवधिमा सरकार बैठकमा मात्र सीमित हुनु र एकपछि अर्को गैरजिम्मेवारपूर्ण लापारवाहीपनले यस्तो विषम परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । खुला सिमाना भएको देश भारतमा ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिँदै गर्दा हामीले कुनै प्रभावकारी सतर्कता अपनाएनौं । सिमानाबाट स्वदेश प्रवेश गर्ने मानिसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन ।

राजधानीका सीमित नाकासमेत नियन्त्रणमा रहेनन । अकस्मात लकडाउन भएपछि मानिसहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नसकी बाटैमा अलपत्र परेको उनीहरूसँग बाँच्नका लागि कुनै आधार भए नभएकोबारे सरकारले चासो र चिन्ता लिई उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेन । बिदेशमा विगत तीन महिनादेखि रोजगारी गुमाएर सम्बन्धित सरकारले उनीहरूको देश छाड्न भनिएकानेपालीहरूको सामान्य संख्यालाईमात्र देश भित्र्याईएको छ । बिदेशमा अलपत्र परेका सबैलाई सिघ्र स्वदेशल्याई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा विदेशी भूमिमा दुःख र कष्ट भोग्न बाध्य परिराखेको अवस्था छ । एकातीर यसले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकप्रति सरकार उदासीन बनेको छ । अर्कोतिर सुरुको चरणमा आफ्नै देशमा संक्रमण भित्रन थालेपछि स्वाब परीक्षणगर्न समेत बाहीर पठाउनु प¥यो । निकै पछि परीक्षण सामग्री ल्याउन लाग्दा पनि ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचारमा सरकार स्वयं संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भयो । यसरी स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरिनु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो ।

सरकारले जवाफदेहिता वहन गर्दै पर्याप्त र उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा भोलिका दिनमा धेरै नेपाली संक्रमित भई अस्तव्यस्तताको अवस्था आउन सक्दछ । त्यस समय संक्रमणको अवस्था सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्न सक्दछ । तसर्थ अहिलेको बिषम परिस्थितिमा महामारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि सरकारले जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नु जरुरी छ ।

राष्ट्र विपद् रहेको बेला पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्तो विषयमा सरकार निरन्तर भ्रष्टाचारमा जोडिनु निर्लज्जताको पराकाष्ट हो । तसर्थ अहिले कोभिड–१९ जस्तै अर्को भ्रष्टाचार भाइरसले पनि हामीलाई तर्साएको छ । महामारीबाट पिडित जनताको अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार बेमौसमी बाजा बजाउन मै व्यस्त छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले अकर्मण्यता र असक्षमता प्रदर्शन भइसकेको छ । एकातर्फ कोरोनाको कहरको पीडा छ भने अर्कोतर्फ जनतालाई कर तिर्नुपर्ने दबाब छ । तर तिनै जनतको करबाट उठेको पैसामा भ्रष्टाचारको रजाइँ भईरहेको छ । यी दुवै खतरनाक भाइरसले नेपाली जनतालाई पीडा बोध गराएको छ ।

कोरोनाको महामारीमा सरकारले ओम्नी ग्रुपमार्फत खरिद गरेर ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको तत्थ्य बाहिरिए लगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता खारेज गरी मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । यसरी स्वस्थ्य सामाग्रि खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जीटूजीमार्फत चीनबाट सामान ल्याउन सेनालाई जिम्मा दिएर सरकारले व्यापारीकरण गर्न लाग्दा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको खुलासा भएसँगै बदनाम भयो भन्दै सेना पनि मेडिकल खरिद प्रक्रियाबाट बाहिरिएको छ । सरकारले कोभिड–१९ मा १० अर्बका खर्चभएको बताएको छ तर अहिले क्वारेिन्टनका नाममा भैंसीगोठदेखि तारे होटेलसम्म राखिएका संक्रमितले अव्यवस्थाका कारण समस्या झेलिरहेका छन । केहि क्वारेन्टिन स्वस्थ मानिसलाई संक्रमित गराउने स्थानका रूपमा देखिएका छन । सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनमा नियमित औषधि उपचारको व्यवस्थापन छैन ।

खानेपानी र शौचालयको उचित व्यवस्थापन छैन । क्वारेन्टिनमा खटिएका सरकारी स्वयंसेवक एवं स्वास्थ्यकर्मीबाटै महिला बलात्कृत हुन पुगेका छन । विपन्न, असहाय, एकल महिला, श्रमिक, विद्यार्थी तथा अपाङ्गताले राहत तथा औषधि उपचार नै पाएका छैनन । सिमित व्यक्तिहरुलाई बाँडिएको राहतमा पनि चरम भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु सार्वजनिक भईरहेका छन । अहिले खेतीपातीको समयमा पनि कृषकले मल, बीउबिजन पाएका छैनन । त्यस्तै गरी शिक्षा क्षेत्र पनि अन्यौलमा छ । अझै पनि सामुदायिक र निजी क्षेत्रको शिक्षामा विभेद कायमै छ । सरकारले घोषणा गरेको वैकल्पिक शिक्षाको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

संचालनमा ल्याएका अनलाइन कक्षमा पनि सबैको पहुँच छैन । यसरी एउटै देशका विद्यार्थीहरु एकथरीले पढिरहने र अर्कोथरी घरमा नै बस्नुपर्ने बाध्यताको छ । शिक्षा क्षेत्रको यस्तो विभेदलाई अन्त्य गर्न सरकारले समयमै उचित कदम चाल्नु पर्दछ । यी सबै परिवेशलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षाका लागि उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिपर्नुपर्दछ । सरकारले जवाफदेहिता वहन गर्दै पर्याप्त र उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा भोलिका दिनमा धेरै नेपाली संक्रमित भई अस्तव्यस्तताको अवस्था आउन सक्दछ । त्यस समय संक्रमणको अवस्था सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्न सक्दछ । तसर्थ अहिलेको बिषम परिस्थितिमा महामारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि सरकारले जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नु जरुरी छ ।