अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अझै पनि के गर्ने भन्ने तर्क-कुतर्क आउन छाडेको छैन । नेपालमा भएका दर्ता भएका पढ्दै गरेका डाक्टरहरु सबैलाई (३०% जति मात्र) अनिवार्य ति रेड जोन क्षेत्रमा एउटा टीम १ डाक्टर १ नर्स २ अहेब र ४ नेपाली सेना मेडिकल तर्फ ४ सशस्त्रको टीमलाई पर्याप्त साधन दिएर तत्काल खटाउनुपर्छ । सरकारले यो गर्न सक्छ । उ सँग साधन श्रोत समेत छ । आइसोलेन केन्द्र डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार गर्न पनि त्येति असजिलो हुँदैन । स्थानीय, विद्यालय, गाविस भवन, टेंट, होटल, सेमिनार हल, खेल मैदान आदिको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

कोभिड-१९ को व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई बैज्ञानिक, विश्वसनीय, उपयोगी, प्रभावपूर्ण सल्लाह दिने एक बिज्ञहरुको समिति स्वतन्त्र नागरिकहरु (कुनै राजनैतिक नियुक्ति होइन स्वतन्त्र बुद्धिजिबीहरुबाट छनौट गर्ने)बाट छनौट गरी गठन गरिनु नै उपयुक्त बाटो हुनेछ किनकी डब्लुएचओ र विश्वका अन्य बैज्ञानिकहरूले अमेरिका, ब्राजिल, इंगलैंड, इंडिया, रुस आदि राष्ट्रहरुमा देखिएको चाप अझ बढ्नेछ डब्लुएचओका टेड्रोस एड्हेनाम गेब्रियेसोस भन्छन- “जसरी धनि, बिकसित राष्ट्रहरु लकडाउन खुकुलो गर्दैछन कोभिड-१९ को भाइरसको संक्रमण गरिब एबं अल्प बिकसित रास्ट्रहरुमा फैलिदै छ ।”

बिशेषगरी सिमा जोडिएका राष्ट्रहरुमा प्रभाव अकल्पनीय हुनेछ । अझ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले ट्रेन, आन्तरिक हवाई यातायात खोलेको छ । हाम्रा नेपालीहरु स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यात्मक स्तिथिमा छन्, सरकारले उनीहरुलाई नेपाल प्रबेश गराउने सोच राखेको वर्तमान अवस्थामा लगभग ३/४ लाख जनताहरुका लागि तत्कालको व्यवस्थापन र भविष्यमा उनीहरुलाई रोजगारीको अवसरलाई पनि सँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ |

प्राथमिकताका आधारमा तत्काल भारतबाट आउने सम्भावित नेपाली नागरिकहरुका लागि कोभिड-१९ को संक्रमण विस्तार हुन नदिने उपाय गर्नु उपयुक्त हुनेछ । हालको अवस्थामा करोनाको बढ्दो संक्रमण रोकन अथवा फैलन नदिन अब सरकारले अन्य सबै मुद्धाहरुलाई आफ्नो तरिकाले समाधान गर्दै कोभिड-१९ लाई बिशेष प्राथमिकताका साथ अबिलम्ब गर्नु पर्नेछ । किनकी यसले भविष्यमा हुन सक्ने आर्थिक उतारलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । त्यो स्तिथि आजको कोभिड-१९ को भन्दा ज्यादै गम्भीर परिस्तिथि उत्तपन्न हुन सक्छ । यसकारण पनि यो जरूरी छ कि सरकारले नेपाल फर्कन चाहनेहरुको नेपालका दक्षिण सिमाना नाकाहरुमा पूर्ण व्यवस्थापन गर्न सेनालाई जिम्मा दिएको निर्णय सं सामयिक छ, यसबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।

यसै सन्दर्भमा:-
हालका ३८ जिल्लाहरु मध्य अति जोखिम पूर्णमा बढी प्राथमिकताका साथ् कार्य योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

• प्रत्येक केन्द्रको इन्चार्ज ४ नेपाली सेना मेडिकल तर्फ ४ सशस्त्रको टोली हुनेछ ।
• प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ्य कार्ड बनाई रेकर्ड राख्ने ।
• रोगी वा बाहिरबाट आएका ब्यक्तिहरु, वा सम्पूर्ण क्षेत्रको स्वस्थ्य जाच गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा

१. नेपाल अधिराज्यका ३०% चिकिस्तक, नर्स, अहेबहरुको सहयोग:-

• रजिस्टर्ड चिकित्सक, स्वदेश एबं बिदेशमा अध्यनरत बिद्ध्यार्थीहरु शर्त एबं सुबिधा सहित नेपाल सरकारले तोकेको संक्रमित क्षेत्र एबं रेड जोन क्षेत्रहरुमा सुरक्षित, पर्याप्त, औषधि, उपकरण, आदिका साथ अनिवार्य खटाउनुपर्छ ।
• नेपाल अधिराज्यका ३ सय ५० भन्दा बढी हस्पिटलका डाक्टरहरु मध्य ३०% डक्टरहरु एबं (लगभग ३० हजार रजिस्टर्ड डाक्टरहरु मध्य हाल रहेका डक्टर १८/२० हजार मात्र छन्) उपलब्ध डाक्टर एबं अध्यनरत विद्यार्थीहरु मध्य ३०% अनिवार्य खटाएर सेवा प्राप्त गर्ने ।

एक केन्द्रमा १ डाक्टर १ नर्स २अहेब र ४ नेपाली सेना मेडिकल तर्फ, ४ सशस्त्रको टीम खटाई आवस्यक (१ सय ७४ नपा/उपनपा/ १ सय ८० गाबिस जम्मा ३ सय ५४ X ३ सय ५४ डाक्टर + ३ सय ५४ नर्स + ७ सय ८ अहेब + १ हजार ४ सय १६ नेपाली सेना (मेडिकल तर्फ) + १ हजार ४ सय १६ सशस्त्र (मेडिकल तर्फ) गरी जम्मा ४ हजार २ सय ४८ जवान पर्याप्त हुन्छ । यसमा अपुग हुने स्थानमा स्थनीय स्वस्थ्य चौकी/हेल्थ पोस्ट, स्थनीय वडाका प्रतिनिधि, स्वयम्सेवक, कार्यकर्ताहरु सबै मिलाएर नेपाली सेना/सशस्त्रको कमान्डमा राखिनुपर्छ । यसरी सबैलाई परिचालन गर्ने हो भने अनुसाशनहिनता हुन् पाउने छैन । निश्चित अवधिमा कार्य सम्पादन राम्रो प्रतिफलका साथ प्राप्त हुन् सक्छ । डाक्टर, नर्स, अहेब, जनप्रतिनिधि स्वयम्सेवीहरु निडर रही स्वतन्त्र रुपले कार्य गर्न सक्ने छन् ।

२. खाद्यन्नको ब्यवस्था कस्तो समुह बर्गलाई बितरण गर्ने ?

वडास्तरमा नागरिकहरुको लगत लिएर नागरिकहरुको बर्गिकरण यस आधारमा गर्ने यो कार्य गर्न धेरै समय लाग्दैन यसका लागिः-

स्थानीय संरक्षक टोली:-
सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीय निकाय, जन प्रतिनिधि, राजनैतिक कार्यकर्ता सबैको समन्वयमा टोल, गाउँस्तरमा नागरिकहरुको टोली । स्थानीय संरक्षक टोलीद्वारा निम्न अनुसारको लगत तैयार गरी परिचालन गर्ने हो भने रेड जोन को तथ्यांक निकाल्न ४-५ दिनमा लाग्छ ।

(क) अति निम्न बर्ग:- काम गर्न नसक्ने, अशक्त, आश्रित ।

(ख) निम्न बर्ग:- दैनिक ज्यालादारी, हुँदा खाने, फुटपाथको व्यापार, ठेलामा ब्यापार गर्ने ।

(ग) बाहिर सहर:- जिल्ला, प्रदेशबाट आएर दैनिक ज्यालादारी वा फुटपाथको व्यापार ठेलामा ब्यापार गर्ने ।

(घ) बाहिरबाट आएर काम गर्ने तर गाउघरमा जग्गा, खेतबारी, भएकाहरु जो आफ्नो स्थानमा जान चाहन्छन उनीहरुको प्रारम्भिक स्वस्थ्य परिक्षण गरी स्थानीय संरक्षक टोलीको रोहावरमा सुरक्षित गन्तब्य स्थान सम्म पुर्याउने व्यस्था गर्ने ।

यस बाहेक अन्यलाइ खाद्यान्न सुबिधा/राहत नदिने

३. सुरक्षित कोरेन्टीन को ब्यवस्था गर्ने ।

बाहिरबाट आएकाहरुलाई परिक्षण गरी आवश्यकता अनुसार घरको कोरेन्टीनमा राख्ने हो कि सुरक्षित कोरेन्टीन (सरकारले तयार गरेको जहाँ खाने, पिउने स्वच्छ पानी, चर्पी, ओड्ने-ओच्छ्याउने लुगाहरु डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसारको) राख्ने हो त्यसको निर्णय खटिएका स्वस्थ्य कर्मचारी, १२ जनाको टिम १ डाक्टर १ नर्श २ अहेब ४ नेपाल सेना (मेडिकल तर्फ) सशस्त्रहरुले गर्ने छन ।

(क) सरकारका तर्फबाट स्थापना/संचालन गरिने कोरेन्टीनहरु सेना एबं सशस्त्रको निर्देशनमा निम्न सुबिधा अनिवार्य हुनुपर्छ :-

• प्रत्येक १० जनाको लागि एक अस्थाई चर्पीः चर्पी निर्माण गर्न सेना एवं सशस्त्रको निर्देशन अनुसार बनाउँदा सुलभ, सुगम, सस्तो तरिकाले बनाउन सकिन्छ ।
• प्रत्येक एक कोठामा ओछ्यानको दुरी १ मिटर कायम राख्ने ।
• खाना पिउन सबै १मिटरको दुरी कायम राख्ने । हाथ गोडा धुने पानी, पिउने पानी ।
• मास्क, सेनिटाईजर, साबुन (नुहाउने, कपडा धुने)को व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
• स्वस्थ्य परिक्षण बिज्ञ, डाक्टरहरुको सल्लाह अनुसार गर्ने ।
• प्रत्येक हप्ता (साता) मा रोगीहरुको छनोट गर्ने । त्यस केन्द्रमा सम्भव नहुने अवस्थामा कहाँ पठाउनुपर्छ त्यसको व्यवस्था गर्ने ।
• अन्य थप स्थानीय आवश्यकता अनुसार गर्ने । उपयुक्त सबै कार्यहरु सेना (मेडिकल) एबं सशस्त्रको निर्देशनमा हुनुपर्नेछ ।

(ख) स्वयम आ-आफ्नो घरमा कोरेन्टीन:-

• घरमा बसेर गर्न हुने कामहरु, सावधानी अपनाउनु पर्ने नियम, आदिको बारेमा जानकारी दिने ।
• यस रोगको वास्तविकताबारे पूर्ण जानकारी, कसरी, किन, के कारण र कस्तो प्रकारले एक अर्कामा सर्न सक्छ ? हुन सक्ने भयावह स्तिथि, यसको वास्तविक स्वरूप बारे जानकारी साथ सचेत गराउनुपर्छ ।
• घरमा कोरेन्टीन बस्नेहरु प्रत्येक हप्ता नजिकको केन्द्रमा स्वस्थ्य परिक्षण अनिवार्य गराउनु पर्नेछ ।
• केन्द्रले दिएको निर्देशन/स्वस्थ्य समबन्धि पालना गर्नु पर्ने नियमहरु पालना गरी स्वस्थ्य कार्डमा उल्लेख गर्नु पर्दछ ।

(ग) बाहिर जिल्ला/प्रदेस जान चाहने नागरिकहरुको स्वस्थ्य जाच गरी सो को जानकारी स्वस्थ्य कार्डमा उल्लेख गरी गन्तब्य सम्म स्थानीय संरक्षक टोलीको रोहबरमा पुर्याई दिनुपर्छ |

४. सरकारले निर्धारण क्षेत्रको जनसंख्याको पुर्णरुपमा परिक्षण गर्ने |

अरु थप केहि नगरे पनि यति मात्र गर्न सकियो भने कोभिड-१९ पूर्णरुपले नियन्त्रणमा रहन सक्छ ।

अहिले तत्काल हामीले एक क्षेत्रमा गर्न सक्ने यो बाहेक अर्को के हुन सक्छ होला ?

(क) संक्रमित संख्या
(ख) यात्रा विवरण
(ग) नागरिकहरुको छनौट

यसका लागि जनसंख्याको आधारमा दैनिक परिक्षणको संख्या निर्धारण गर्ने । निर्धारित क्षेत्रमा रहेका सबै नागरिकहरुको स्वस्थ्य परिक्षण दैनिक संख्यामा निश्चित हाल रेड जोन मा परेका ३० जिल्लाहरुमा (नेपाल सरकारको मोबाइल एप्सका आधारमा):-

बाहिरबाट आएकाहरुलाई परिक्षण गरी आवश्यकता अनुसार घरको कोरेन्टीनमा राख्ने हो कि सुरक्षित कोरेन्टीन (सरकारले तयार गरेको जहाँ खाने, पिउने स्वच्छ पानी, चर्पी, ओड्ने-ओच्छ्याउने लुगाहरु डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसारको) राख्ने हो त्यसको निर्णय खटिएका स्वस्थ्य कर्मचारी, १२ जनाको टिम १ डाक्टर १ नर्श २ अहेब ४ नेपाल सेना (मेडिकल तर्फ) सशस्त्रहरुले गर्ने छन ।

१ सय ७४ नपा उपमनपा र वडाहरु २ हजार १ सय ११ छन ।

१ सय ७४ नपा उपनपामा भएका स्वस्थ्य चौकी, हस्पिटलबाट पुग्न नसके स्वस्थ्य कर्मचारीहरुको व्यवस्था १ + २ + १ + १ X ४ + ४ = को अनुपातमा (१ डाक्टर, २ स्वस्थ्य सहायक (अहेब), १ नर्स १ पिउन ४ नेपाली सेना (मेडिकल) ४ सशस्त्र प्रहरी) जन घनत्व हेरी व्यवस्था गर्ने । १ सय ७४ नगर पालिका/उपमहा नगरपालिकाहरुमा भएका डाक्टरहरु मध्य स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने ।

१ सय ८० गाविसका १ हजार १ सय ७८ वडाहरु छन्

स्वस्थ्यकर्मीहरुलाई, स्वस्थ्य भत्ता, सुरक्षित पोशाक,२५लाखको जीवनबिमा, उपयोगी परिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउने) १ सय ८० गाबिसका १ हजार १ सय ७८ वडाहरुमा १ सय ८० डाक्टर र ३ सय ६० सहायक + १ सय ८० नर्स १ हजार ४ सय १६ नेपाली सेना (मेडिकल), १ हजार ४ सय १६ सशस्त्र प्रहरी हरुको व्यवस्था गर्ने । एक केन्द्रमा १ डाक्टर २ स्वस्थ्य सहायक १ नर्स र १ पिउन यो सबैमा सरकारलाई अतिरिक्त खर्च मध्य कोभिड-१९ मा लाग्ने परिक्षण, कर्मचारीलाई पोशाक, उपकरण, मात्र लाग्नेछ ।

हामीले यो पनि हेर्नुपर्छ कसरी सिंगापुर, द. कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, चिन आदि मित्र राष्ट्रहरुले

अपनाएको बिधिको अवलोकन अध्यन गर्ने हो भने सबैले सबै स्थानमा एकै पटक हाथ हालेका थिएनन । मित्र राष्ट चिनले बुहानमा सबैभन्दा बढ़ी जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसभित्र संक्रमितको पहिचान गरी तुरुन्तै बिशेष कोरेन्टीनमा राखियो । बाँकी रहेकाहरु मध्यबाट सम्भावित हुन सक्ने रोगीहरुलाई बेग्लै कोरेन्टीनमा राखियो । यसरी छनौट गरियो । यसपछि स्वस्थ्य नागरिकलाई ख्याल राख्न संक्रमित हुनबाट जोगाउन पूर्ण लकडाउनमा कर्फ्यू सरह आ-आफ्नो घरभित्र राखी नागरिकहरुको आवश्यकता (खाद्यान्न, औषधि आदि)लाई अनलाईन सेवाद्वारा प्रदान गरियो । उता संक्रमितहरुको उपचारलाई निरन्तरता दिईयो र सम्भावितहरुलाई संक्रमित हुनबाट जोगाउन साधन श्रोत परिचालन गरियो । नेपालमा पनि गर्नुपर्ने यही हो । अब पनि केहि बिग्रेकोको छैन । शुरू गरौ यसरी संक्रमित ५% भन्दा बढ़ी र सम्भावित २५% एबं स्वस्थ्य ७०% हुन्छन । हामी र हाम्रा बुद्धिजिबी, बिद्वानहरुले छिटो गर्नुपर्यो तर कसरी ? सबैको एकैपटक र बृहतरूपमा गर्नुपर्छ भनी रहे, सरकारले पनि येही अनुरुप जान खोज्यो तर सफलता हात लागेन । अब बल्ल ३ क्षेत्र (रातो, पहेलो, हरियो)मा विभाजित गरिसकेको अवस्थामा साधन श्रोतको परिचालन सही तरिकाले हुन सकेन ।

अब गर्ने भनेकै जनघनत्व, रेडजोनभित्र अति जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सबै जनशक्तिलाई त्यहाँ परिचालन गर्न सम्भव हुन्छ । प्रतिशतको आधारमा पूर्ण सम्भव छ ।

हामी कोभिड-१९ लाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न पनि सक्छौ, कसरी ?

सबै थप सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीय निकाय, जनप्रतिनिधि, राजनैतिक कार्यकर्ता सबैलाइ समन्वय गरी स्थानीय उत्पादन कृषि, दूध, तरकारी, अंडा, मासु आदिको पहुँच स्थानीय बाजारसम्म पुर्याउने र बिक्री बितरण नेपालका अनलाईन सेवाहरुको परिचालन अनिवार्य गर्ने ब्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यसबाट यी क्षेत्रहरुमा उत्पादित बस्तुले बजार पाउन सक्यो भने त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप भएर जसले किनेर खान सक्छ उसलाइ गर्नुपर्ने खर्च राज्यले गर्नुपर्दैन । यस समयमा कृषी खेतिपातिको समय हो, कृषकलाई बिउ,मल खाद्ध, आदिको पनि व्यवस्था सरकारले आर्थिक लगानी, राहत होइन मात्र ति सबै बस्तुहरुको सुलभ, सुपथ तरिकाले समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मात्र गरिदिनुपर्छ । सरकारले श्रमलाई अलिकति हौस्यायौ र सहुलियत एबं अवसर प्रदान गरिदिने मात्र हो भने त्यो सानो रुपमा अथवा प्रारम्भिक आधारमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।