अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच वार्ता हुने भएको छ ।

दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेपछि सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई वार्ता टोलीमा रहेका छन् ।

उता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य तथा प्रवक्ता ‘प्रकाण्ड’ को नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य ‘दीपक’ सदस्य रहेको टोली गठन गरेको छ ।

सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको कुरा सार्वजनिक भएलगत्तै मङ्गलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले वार्ता टोली गठन गरेको कुरा एक विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

टोलीको नेतृत्वमा रहेका ‘प्रकाण्ड’ पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा हुन् ।

उनी चन्दा उठाएको लगायत अन्य केही अभियोगमा पटकपटक पक्राउ पर्दै अदालतको आदेशले मुक्त भएका नेता हुन् ‘दीपक’ भनिएका उदय चलाउने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

सरकारले दुई वर्षअघि, २०७५ फागनु २८ गते, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसपछि उक्त पार्टीका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन् ।

एक महिनाअघि, माघ २० गते, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापाले ललितपुरको नख्खु जेलमा पुगेर विप्लवको पार्टीका एकजना नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसँग भेट गरेका थिए ।

उक्त भेटलाई वार्ताको वातावरण बनाउने सरकारको प्रयास मानिएको थियो ।

चन्दको पार्टीले सरकारसँग वार्ताका लागि जेलमा रहेका आफ्ना सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निःशर्त रिहा गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।

पार्टीका उच्च नेताहरू हेमन्तप्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बाँस्तोला, ओमप्रकाश पुन, माइला लामा लगायत १२५ जनाभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता जेलमा छन् ।

विप्लवको पार्टी कुन शर्तमा वार्तामा बस्न तयार भयो भन्ने जानकारी दिइएको छैन । सरकारले विप्लवको पार्टीका सदस्यहरूलाई पक्राउ गर्न पनि छाडेको छैन ।

पहिलो संविधानसभा भङ्ग भएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी पार्टी विभाजित भएको थियो ।

मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, ‘विप्लव’ लगायत नेताहरू बाहिरिएर संविधानसभाबाट संविधान नबनाउने निष्कर्षसहित उनीहरूले अर्को पार्टी गठन गरेका थिए ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवसँग वार्ताको रणनीति बनाएको अनुमान गरिएको छ ।

वर्तमान संविधान र राज्य व्यवस्था नै अस्वीकार गरेको विप्लवको पार्टीसँग हुने वार्ताको परिणाम कस्तो होला भन्ने चासो बढेको छ ।

दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठनबाहेक वार्ताको स्वरूपबारे हालसम्म केही पनि बताइएको छैन ।