अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: फेसबुक र एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सूचीकरण र दर्ता हुन आनाकानी गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुनअनुसार सूचीकरण हुन २०८० पुसमा तीन महिनाको समय दिएको थियो ।

‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०’ ल्याएर सरकारले फेसबुक, एक्स, भाइबर, लिङ्क्डइन युट्युब, स्न्यापच्याट लगायत प्लाटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भई अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । दर्ता भएका कम्पनीले हरेक ३ वर्षमा विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्छ । सरकारले एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाललाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा वर्गीकरण गरेको छ ।

सरकारको निर्देशनलगत्तै भाइबर र लिङ्कडिनले सूचीकरणका लागि पत्र पठाएका थिए । जसअनुसार गतवर्ष फागुनमै भाइबर सूचीकरण भइसकेको छ । लिङ्क्डइनको कागजात नपुगेको र स्न्यापच्याटले तीन महिनाको समय सकिएपछि निवेदन दिएकाले निर्णय भइसकेको छैन । तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि फेसबुक तथा एक्सले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको र सम्पर्कमै नआएको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईले जनाएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालको दर्ता र सूचीकरण यही इकाईले गर्दछ ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटकले भने नेपाल सरकारका सबै सर्त मान्न तयार रहेको जनाएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकले भने पटक-पटक सूचना पठाउँदा पनि सूचीकरण गर्न नमानेको इकाईले जनाएको छ । फेसबुकले ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम पनि चलाइरहेको छ ।

नेपालमा फेसबुक कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो र यसका प्रयोगकर्ता कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारले उल्लेख गरेको छैन । तर, नेपालमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता प्रायः सबैले फेसबुक चलाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत दर्ता गर्न सक्ने र अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्ने सुविधा दिएको थियो ।

निर्देशिका अनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफार्म सूचीकरण हुनुपर्ने, एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई नेपालमै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सञ्चालकहरुले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्निुपर्ने नियम राखिएको छ । सोही निर्देशिकालाई तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराएकी थिइन । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई मन्त्री शर्माले संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेकी थिइन् तर, संसदमा पेस गर्नै नपाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।