अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गत बुधबार अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले पठाएको र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भन्डारीसमेतले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।