अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे आज सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुने भएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आज सांसद समेत रहेका लामिछानेको नागरिकता र राहदानीमा देखिएका विवादबारे सुनुवाइ हुन लागेको हो । सर्वोच्चबाट लामिछानेविरूद्ध अन्तरिम आदेश आए उनी सांसद र मन्त्री हुन पाउँदैनन् ।

अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ । यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ ।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

विदेशी नागरिकता त्याग्नु भन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ । लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको तथ्य केही समयअघि उकेरा डटकमले प्रकाशित गरेको थियो ।

लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न ।

विदेशी नागरिकता लिनेवित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न । विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैँले नागरिकता त्याग्नुपर्छ । तर उनले निष्कृय भइसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ ।

लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए । यसअघि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अदालतमा झिकाउन आदेश दिएको थियो । लामिछाने गत मंसिरको चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सांसद निर्वाचित भएका थिए ।

उम्मेदवार हुँदादेखि नै उनको नागरिकतालाई लिएर विवाद भइरहेको थियो । निर्वाचन आयोगमा यसबारे उजुरीसमेत परेको थियो । पछि यो निवेदन सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो ।