अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

एजेन्सी: मलेशियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । हत्या र आतङ्कवाद जस्ता गम्भीर अपराध दोषी ठहर हुनेहरूलाई अब ४० वर्षसम्मको कारावास हुने मलेशियाका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँग कायमै रहने छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनललका अनुसार मलेशियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरूको सङ्ख्या झन्डै एक हजार तीन सय रहेको अनुमान गरिएको छ ।

गत अप्रिलमा मलेसियाको संसद्ले देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको थियो । मलेशियामा पछिल्लो तीन दशकमा एक हजार तीन सयभन्दा बढी दोषीलाई फाँसी दिइएको छ । गत अप्रिलमा संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यहाँका उप कानुनमन्त्रीले मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय रहे पनि यसले अपराधलाई निरुत्साहित नगरेको बताएका थिए ।

मलेशियाको संसद्‌ले पारित गरेको नयाँ कानुनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी मानिसहरूलाई पनि ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिने बताइएको छ । मलेशियामा ३४ वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिइन्छ । तीमध्ये अप्रिल महिनाको ३ तारिख अघि ११ वटामा अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो । विद्यमान मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था उल्टाउने प्रक्रिया गत जुनमा सुरु भएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री इस्माइल साब्री यकोब नेतृत्वको सरकारले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने घोषणा सुरु गरेको थियो । मृत्युदण्डको अन्त्यका लागि दुई वटा विधेयक मार्चको अन्तिम साता संसद्‌मा दर्ता गरिएका थिए । यसअघि पछिल्ला वर्षहरूमा मृत्युदण्डको सजाय दिइने ५३ देशहरूमा मलेशिया पनि पर्थ्यो । यो क्षेत्रमा चीन र सिङ्गापुरमा पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन छ ।