अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ ।

कानुन अनुसार बैंकहरुबाट उठाउन पर्ने जरिवाना नउठाएको र उठाउन अटेरी गरेको अभियोगमा अधिकारी विरुद्ध उजुरी परेको हो ।

पत्रकार शोभराज बराल र सूचना अधियान्ता अंगराज भारतीले गैरकर छली अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । अधिकारीले प्राइम कर्मसियल बैंकबाट उठाउनुपर्ने जरिवाना ३४ करोड ९० लाख २७ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ गैरकर छली गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को माघ २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार ‘क’ वर्गका वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको उत्पादनशिल क्षेत्रमा २० प्रतिशत वा कृषि र उर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यदि उक्त मात्रामा ऋण प्रबाह गर्न नसके जरीवाना गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशनमा थियो । प्राइम बैंकले उक्त समयमा ९.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकेको थिएन ।

उक्त निर्देशनमा सम्पूर्ण कर्जाको पुर्याउन पर्ने कर्जा रकममा अपुग रकमलाई साँवा मानी बैंकले उठाउने अधिक्तम व्याज जरिवाना बुझाउनपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसरी बैकले ९.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकोले बैंकको अधिक्तम ११ प्रतिशत व्याजका दरले हिसाव गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा करिव रु. ११ करोड ७३ लाख ९९ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ, २०७४/७४ मा रु. १२ करोड ७१ लाख ४६ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ र २०७५/७६ पुष मसान्तसम्म रु. १० करोड ४४ लाख ८१ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने छ ।

सूचना अभियान्ता अंगराज भारतीले यसै विषयमा नेपाल राष्ट्र बैकका सूचना अधिकारीसँग केहि जानकारी माग गरेका थिए । सूचना अधिकारी सूचना नदिएपछि उनले गभर्नर कहाँलाई उजुरी गरे । गभर्नरले अपूर्ण जानकारी दिएपछि सम्मानित राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । आयोगले सात दिनभित्र जानकारी माग कर्तालाई जानकारी दिनु भन्ने आदेश दियो । सो आदेशपछि बैंकका सूचना अधिकारी मार्फत गभर्नरले दिएको जानकारी कानून संगत नभएको र गलत कागज देखाएर करोडौँ जरिवानाबाट प्राइम बैंकलाई उन्मुक्ती दिएपछि गभर्नर मतियारको रुपमा दोशी देखिएको उनीहरुको उजुरी उल्लेख छ ।

राजस्व (चुहावट तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ (संशोधन २०७६)ले जरिवानालाई गैरकरको रुपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा २ को उपदफा २ खण्ड प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिबाना वा साँवा फिर्ता रकम सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो रकममा लाग्ने व्याज रकमलाई समेत जनाउने उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐन अनुसार प्राइम बैंकबाट उठाउनुपर्ने जरिवाना नउठाएपछि विभागमा उजुरी परेको हो ।

प्राइम बैंकबाट उठाउन पर्ने झण्डै ३५ करोड रकम नउठाएपछि वा उठाउन नचाहेकाले गभर्नर अधिकारी मतियार बनेकाले उनलाई प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा तत्काल निलम्बन गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ९ (१) को उपदफा (३) अनुसार गभर्नर अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न उजुरीकर्ताले माग गरेका छन् ।

सो ऐनको दफा ९ (१) को उपदफा (३) मा राजस्व चुहावटको कसूरको आरोपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भइरहेको कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारी पदमा रही रहँदा आफ्नो विरुद्धको प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा विभागले त्यस्ता कर्मचारीलाई आधार र कारण खुलाई निलम्बन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत् अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । यसरी लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नु पर्नेछ स्पष्ट लेखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई यही उजुरीलाई आधार मानेर तत्काल विभागका महानिर्देशकलाई निलम्बन गर्नका लागि अधिकार दिनसक्ने सम्भावना प्रवल छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक कार्यक्रममा गभर्नरले राजीनामा दिदा राम्रो हुने बताएका थिए ।