अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदन पेस गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु अहिले पनि उत्साहजनक अवस्थामै रहेको बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सुध्रन नसकेको अवस्थालाई भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकसँग तुलना गरेर सन्तुलन कायम भइरहेको स्थिति अर्थमन्त्री खतिवडाले देखाएका छन् । जुन दुई तिहाइ सरकार र अर्थमन्त्री स्वयंले पनि अवस्था बिग्रेको छैन भन्ने देखाउन यसअघिका चरित्रहरुको निरन्तरताका रुपमा देखिएको छ ।

मन्त्री खतिवडाले राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधिहरु अघि बढेको कारण समग्र अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अघि बढेको बताएका छन् । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको र यसवर्षको फागुन मसान्तसम्ममा औसत मुद्रास्फीति ४ दशलमव २ प्रतिशत रहेको उनको भनाई छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणको प्रमुख बुँदाहरु यस्ता छन् :

१. चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेको कारण समेत अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको छ ।

२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा औसत मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको छ ।

३. आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको छ । विगत धैरै दशकमा पहिलो पटक आन्तरिक बचतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ । यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ ।

४. शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवम् ऊर्जा तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरुले सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको संकेत गरेका छन् । आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवम् कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ । उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पूँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको छ।यसवाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको छ ।

५. उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा रहेको वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत झरेको अनुमान छ ।

६. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति आय रु.१ लाख १७ हजार पुग्ने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय रू. १ लाख ५५ हजार पुगेको अनुमान छ ।

७. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल लगानी २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२१ खर्ब ५७ अर्ब हुने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य बचतको वृद्धि भन्दा कुल पूँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानी बीचको अन्तर बढ्दै गएको छ ।

८. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सोही अवधिको तुलनामा २.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ ।

९. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म संघीय विभाज्य कोष/संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको राजस्व रु. ५ खर्ब रहेको छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सोही अवधिको तुलनामा २१.७ प्रतिशतले बढी हो ।

१०. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म अनुदान रु.१३ अर्ब र ऋण रु.९३ अर्ब गरी थप रु.१ खर्ब ७ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

११. २०७५ फागुनसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण रु.९ खर्ब ७८ अर्ब रहेको छ। यस मध्ये रू. ३ खर्व ८३ अर्व ५९ करोड आन्तरिक ऋण र रू. ५ खर्व ९५ अर्व बाह्य ऋण रहेको छ ।

१२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका सूचकहरु सबल रहेका छन् । २०७५ फागुनसम्म ७१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्नुको साथै बैक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ४,७०१ पुगेको छ । बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै बिमा व्यवसायको आकार र कारोवारमा विस्तार भएबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म करिब १८.० प्रतिशत नागरिकमा बिमाको पहूँच पुगेको छ । धितोपत्र बजार सुधारोन्मुख छ ।

१३. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा कुल वस्तु निर्यात १४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६१ अर्ब पुगेको छ भने वस्तु आयात २३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा रु. ८ खर्ब ८८ अर्ब रहेको छ ।

१४. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति रु.५९ अर्ब घाटामा रहेको छ । यस अवधिमा चालु खाता रु.१ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको छ। यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३५.९ प्रतिशतले घटेको छ ।

१५. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म २१८ उद्योगहरुमा रु.११ अर्व लगानी प्रतिबद्धता भई थप ७,९५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहमूलक सहभागिताकासाथ लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

१६. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्याको ७७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत सुविधा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्म कुल विद्युत उत्पादन १,१४२ मेगावाट रहेको छ भने कुल जनसङ्ख्याको करिब १८.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत सुविधा पुगेको छ ।

१७. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म १४ हजार १ सय २ कि.मी. कालोपत्रे, ७,८८१ कि.मी. खण्डास्मित र ९,४१० कि.मी. कच्ची सडक गरी कुल सडकको लम्बाई ३१ हजार ३ सय ९३ किलोमीटर रहेको छ । हुम्ला बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् ।

१८. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्ये चालु आर्थिक बर्ष भित्रै गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्गको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।

१९. सन् २०१८ मा स्थलमार्गबाट आएका भारतीय पर्यटक बाहेक ११ लाख ७३ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । हवाईमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश ८२.८ प्रतिशत र स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश १७.२ प्रतिशत रहेको छ ।

२०. भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता आएको छ । २०७५ फागुनसम्म करिब ६ लाख ५ हजार निजी घरको निर्माण अघि बढेको छ। २६२ सरकारी भवन, ४,२०१ विद्यालय भवन, ६४३ स्वास्थ्य संस्था भवन, २२१ पुरातात्विक सम्पदा र १२४ सुरक्षा निकायका भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

२१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संघ अन्तर्गतका कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गरिएको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा थप योगदान पुगेको छ ।

२२. समग्रमा यो आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रका सवल र सुदृढ हुँदै गएका तथा दिगो विकास र स्थायित्वका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ । यो सर्वेक्षण सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रको नीति निर्माण, अनुसन्धान र विश्लेषणका लागि उपयोगी हुने मैले विश्वास लिएको छु ।

धन्यवाद ।
जेठ १३, २०७६