अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर, सेवा शुल्क, अन्य आम्दानी लगायतमा कडाइ गरेसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि दवाव भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनका कारण नाफामा असर गर्ने भएपछि सञ्चालन खर्च घटाउनकै लागि समेत मर्ज गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको लघुवित्तका संचालकहरुको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण लगानीमा १५ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७३ पुसमा लघुवित्तलाई कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ७ प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम १८ प्रतिशत व्याज तोकेको थियो ।

२०७५ असारमा लघुवित्तले कोषको लागतमा प्रशासनिक लागत वापत बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कोष तथा प्रशासनिक लागत कायम गर्ने र त्यसमा अधिकतम ६ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मंगलबारबाट व्याजदरमा अधिकतम सीमा तोकेको छ ।

यसैगरी ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा समेत कडाइ गरिएको छ । हाल लघुवित्त संस्थाले कुल ऋणको २ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएकोमा अब १.५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकमा निक्षेप राखेर नाफा कमाउने लघुवित्तलाई पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले अप्ठ्यारो पारेको छ । अब लघुवित्तले दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले समेत मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सुविधा प्रदान गर्नुका साथै फोर्स मर्जर गराउन सक्ने प्रावधान समेत ल्याएको छ ।

लघुवित्तलाई मर्जरमा जान बाध्यकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान नगर्ने भएको छ । अब लघुवित्तले पुँजी पुर्याउनका लागि बोनस वा मर्जर नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी स्वएच्छिक मर्जरमा प्रोत्साहन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न छुट समेत दिएको छ । मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाहरुलाई “बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावलीका अतिरिक्त एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गर्ने, तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनुपर्ने समय थप गर्ने भएको छ ।

यस्तै मर्जरमा जाने संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लागू नहुने सुविधा दिएको छ ।