अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सरकारले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिलाई खारेज गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा छलफलमा रहेको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई थप ब्यवस्थित र बैज्ञानिक बनाउन बीमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको हो ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्त आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विधेयकले बीमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने छ ।

बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रुपमा काम गर्नेछ । प्राधिकरणले राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका काम समेत गर्नेछ ।