अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् । उक्त आयोग असंवैधानिक र पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गर्दै उनले आफूले कुनैपनि प्रकारको सहयोग वा बयान नदिने घोषणा गरेका हुन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले संवैधानिक र कानूनी निकायहरू क्रियाशील रहँदा रहँदै नयाँ समिति बनाउनु विपक्षी दलका नेताहरूलाई फसाउने नियत भएको दाबी गरे । उनले यस कदमलाई २०६१ माघ १९ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गर्न गठन गरेका ‘सो-कलड’ आयोगहरूसँग तुलना गरेका छन् । ओलीले आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन वा कुनै पनि बयान दिन अस्वीकार गर्दै सरकारको यो कदमलाई ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको’ को संज्ञा दिएका छन् ।

‘अरू कसैले बयान दिए पनि म भने बयान दिन्नँ । त्यसमा सम्पत्ति विवरण भरेर पनि म पठाउँदिनँ । जे-जे गर्न सक्छ, गरोस् । यो राज्य, राज्य होइन; यो पूर्वाग्रहको पोको हो, प्रतिशोधको पोको हो । देशद्रोही क्रियाकलाप गर्ने एउटा प्रायोजित भवितव्यले बनेको संरचना हो । यसले विपक्षीलाई फसाउनका लागि यस्ता क्रियाकलाप गरिरहेको छ । त्यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ, यस्ता क्रियाकलापमा राज्य नजाओस्’, उनले भने, ‘संवैधानिक बाटो र संवैधानिक तरिकामा फर्कियोस्, प्रतिशोधको बाटोमा होइन । कसैको अचाक्ली सम्पत्ति देखियो, अकुत सम्पत्ति देखियो भने छानबिन गरोस् । आगो लगाएर खरानी बनाइएका ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण माग्ने हो भने, म सम्पत्ति विवरणको सट्टा खरानी नै भरिदिन्छु । फेरि आगो लगाएर पुगेन, अब सम्पत्ति विवरण पनि चाहियो रे ! खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार । के को सम्पत्ति विवरण ?