अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दलीय भागबण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा विषय विज्ञताको कति अभाव खड्किँदो रहेछ भन्ने कुरा भदौ २३-२४ (२०८२) को प्रदर्शनमा मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा भएको छानवीन प्रतिवेदनले प्रष्ट देखाइदिएको छ । सुरक्षा सम्वेदनशीलता र परिचालनको ज्ञान शून्यताको झल्को प्रतिवेदनमा झल्किन्छ । नामै आन्दोलन-प्रदर्शन । कुनै शान्तिपूर्ण हुन्छन्, कुनै उग्र । ती आन्दोलनमा सुरक्षा प्रदान गर्नु, उग्ररुपमा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुग्ने अवस्था आए सम्झाई-बुझाई गर्नु र अवस्था नियन्त्रणबाहिर गए गोली चलाउने बाध्यता पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई हुन्छ ।

यो विश्वव्यापी स्थापित मान्यता हो । तर, गोली कसरी चलाउने र कहाँ निशाना बनाउने भन्ने छुट्टै मापदण्ड छ । त्यसमा खटिएका सुरक्षाकर्मी सम्वेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत नरहन सक्छ । तर, व्यवहार त हेर्दा नियन्त्रणबाहिर गएको दंगा-फसादयुक्त परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन चलाइएको गोली ठ्याक्कै निशानामै लाग्छ भन्ने कल्पना गर्नु पनि अर्को मूर्खता हुन्छ । भदौ २३-२४ (२०८२) को प्रदर्शनमा नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले जनको थप क्षति हुन नदिन अपनाएको संयमतालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा भएको छानवीन प्रतिवेदनले नजर-अन्दाज गर्नु पक्कै पनि विडम्बना हो ।

नेपाली सेना परिचालनको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, तत्कालीन सरकार त्यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिचालन गर्न अग्रसर नहुँदा पनि नेपाली सेनाले सार्वजनिक महत्वका संरचनामा क्षति पुर्याउन अघि बढेको भीडलाई सम्झाई-बुझाई हटाइरहेको दृश्य देखिएकै हो । जब सम्झाई-बुझाइबाट परिस्थिति बाहिर गयो, कि त लाशको बिस्कुन लगाइदिनुपर्यो, नभए जोगाउन सकिनेजति संरचना जोगाएर जनको थप क्षति रोक्नुपर्यो । अन्ततः सुरक्षा संयन्त्रले जोगाउन सक्नेजति संरचना जोगाएर जनको थप क्षति हुन नदिने रणनीति अपनाएकै हो ।

तत्कालीन सरकार संवैधानिक तवरबाट सेनालाई सडकमा निस्किन दिन अग्रसर नभएपछि र मुलुक थप विध्वंशतर्फ जाने संकेत पाएपछि असहज अवस्थामा भदौ २४ गते प्रधानसेनापतिको सम्वोधनसहित संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालन नभएको भए भदौ २५ गते बिहानको नेपालको परिकल्पना गरौं त सग्लो रहन्थ्यो कि नाइँ ? सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले आफ्नै भौतिक संरचना, खाने गाँस र लगाउने बर्दी खरानी बनेको टुलुटुलु हेरेर जनको थप क्षति हुन नदिने रणनीति अवलम्वन गर्नु मानवअधिकारको हनन् भयो कि संरक्षण ? हातमा हतियार भएको सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्द गोली चलाइदिएको भए मानवअधिकारको संरक्षण हुन्थ्यो ?

सार्वजिनक महत्वका संरचनामा भदौ २३ गते प्रदर्शनकारीबाट क्षति पुर्याउँदा गोली चल्यो ‘गोली किन चलाइस् ?’, जनको थप क्षति हुन नदिन भदौ २४ को प्रदर्शनमा गोली चलेन ‘गोली किन चलाइनस्, संरचना किन जोगाइनस् ?’ स्वार्थअनुकूलका प्रश्नले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल गिर्नेबाहेक उक्सिँदैनमात्रै होइन, भोलि कतै भयानक विपद् र दंगा-फसाद आइपर्यो भने मानवअधिकारको हनन् हुन्छ भन्दै काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । के त्यतिबेला सुरक्षा संयन्त्रले हात उठाइदिए भने त्यो भयानक घटनाविरुद्ध प्रतिकार्य गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता यथार्थभन्दा पर छानवीन गर्ने निकायहरु अघि सर्ने हो ?

हरेक आन्दोलन र प्रदर्शनको सफलतापछि मुलुकको शान्ति-सुव्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन, नीति-नियम र कानूनलाई लयमा फर्काउन लामो समय लागेका विगतका इतिहास छन् । तर, सुरक्षा संयन्त्रकै अथक प्रयास र मेहनतले भदौ २३-२४ (२०८२) को प्रदर्शनपछि मुलुकका सबै संयन्त्र तत्काल लयमा फर्किएको पक्षलाई प्रतिवेदन बनाउनेहरुले नजर-अन्दाज गरेका छन् । पछिल्लो समय चारवटै सुरक्षा संयन्त्रका हरेक कार्यक्रममा चारैजना सुरक्षा प्रमुखहरु प्रायः साथै देखिनु, शान्ति-सुव्यवस्था र अमन-चैन कायम राख्ने सवालमा विचार-विमर्श भइरहनु मुलुकलाई थप शान्त-सुरक्षित र समृद्ध बनाउने बाटोमा सकारात्मक कदम नै मान्नुपर्छ । आन्दोलन र प्रदर्शनको सफलतापछि बढ्ने गरेका चोरी-डकैती, लुटपाट, लैङ्गिक हिंसालगायतको रेकर्ड जनिने गरी नदेखिनुलाई सुरक्षा संयन्त्रको सफलता नमानेर के मान्ने ?

यहाँनेर इमानदारीपूर्वक भन्नैपर्छ, नेपालको गुप्तचर संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागचाहिँ चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपले भुत्ते भएकै हो । जेन-जी पुस्ताले शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्ने भनेर अनुमति लिइसकेपछि त्यसमा हुनसक्ने घूसपैठको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चुक्दा भदौ २३-२४ (२०८२) आइलाग्यो । बरु प्रधानसेनापतिले यसको संकेत ६ महिनाअगाडि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समाचार स्रोतहरु उल्लेख गर्छन् । हठी प्रधानमन्त्री र भुत्ते गुप्तचर संयन्त्रले यो विषयमा गम्भीरता नदेखाउनु दुःखद् पक्ष भयो । त्यसकारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई चुस्त बनाउन संरचनागत परिवर्तन नै गर्नुपर्ने आवश्यकता बेला-बेलामा औंल्याउने गरिन्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकारजस्ता आयोगहरुमा पनि राजनीतिक आडमा होइन, विषय विज्ञताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भदौ २३-२४ (२०८२) को प्रदर्शनमा मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा भएको छानवीन प्रतिवेदनले महसूस गराएको छ । मनसुन शुरु हुँदै गर्दा विपद् प्रतिकार्यको तयारी गरिरहेका सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल गिर्ने गरी, घटनापछि लयमा हिँडिसकेको मुलुकको लय तोड-मरोड गर्ने गरी ९ महिनापछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको आशय के हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले मात्र होइन, विश्वले मिहिनरुपमा अध्ययन गर्नैपर्ने विषय भएको छ ।

(सुरक्षा मामिलाका जानकार देवकोटा वरिष्ठ पत्रकार हुन् ।)