अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

मकवानपुर: बागमती प्रदेश सरकारले दसैँ लगत्तै सवारी (लाइसेन्स) छापेर वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ५ स्थानबाट लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणको तयारी गरेको हो ।

प्रदेशबाटै ‘क्यूआर कोड’ सहितको लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणको तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लाइसेन्सका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका ५ स्थानबाट सेवा दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । यसअघि चालक अनुमतिपत्र यातायात व्यवस्था विभागमार्फत मात्र छापिँदै आएको थियो । उक्त सिस्टम प्रदेशमै ल्याएर लाइसेन्स छपाइ गरिने भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार करिब ३० लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । त्यसमध्ये बागमती प्रदेश अन्तर्गतमात्र १८ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । विगत तीन वर्षअघि ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका सेवाग्राहीले पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० माघ ७ गते प्रदेशहरूले पनि लाइसेन्स छाप्न सक्ने निर्णय गरेअनुसार बागमती प्रदेशले सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाका अनुसार प्रदेशबाट लाइसेन्स छपाइ र वितरण कार्य सुरु भएपछि सेवाग्राहीले सहज सुविधा पाउने छन् । ५ वटा मेसिनबाट प्रतिघण्टा ७५० लाइसेन्स छाप्नसक्ने मन्त्री थापाले जनाए । प्रत्येक प्रिन्टरबाट प्रतिघण्टा १५० वटा लाइसेन्स छापिने जानकारी उनले दिए । लाइसेन्स छपाइ र वितरणका लागि मन्त्रालयले पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरिरहेको उनको भनाइ छ । मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति मन्त्रालयसँगै तयारी अवस्थामा राखेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले ‘क्यूआर कोड’सहितको स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । तत्काल छपाइ सुरु गर्न कोटेसनमार्फत केही कार्ड खरिद गरिने मन्त्री थापाले बताए । सो पश्चात लाइसेन्स छपाइलाई निरन्तरता दिन स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । टेण्डरको प्रक्रियामा केही समय लाग्ने भएकाले तत्काल काम थाल्न केही कार्ड कोटेशन मार्फत खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

लाइसेन्स छपाइका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) मा ६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेटले आवश्यक कार्ड खरिद गर्ने र अपुग भएका थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री थापाको भनाइ छ । यसअघि पनि २०८१ चैतमा स्मार्ट कार्ड खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । प्राविधिक त्रुटिका कारण सो टेण्डर रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।