अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले २०७५ श्रावण १ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलाशले महासंघको कानूनी स्थिति र यातायात क्षेत्रमा भएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई  बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक यातायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरुलाई बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा अन्य संघ-संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने नेपाल सरकारका निर्णयहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यो निर्णयले यातायात व्यवसायीहरूको हकमा महत्वपूर्ण राहत ल्याएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महसचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको इजलाशले २०७५ सालको २०७५ वैशाख ०४ र २०७४ असार ३१ मा नेपाल सरकारद्वारा लिइएका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्दै यी निर्णयहरू संविधान र कानूनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

अदालतले सो निर्णयमा भनेको छ, ‘नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र अन्य संघ-संस्थाहरूको ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको छ । यसअर्थमा नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनी अधिकार क्षेत्रबाहिरको रहेको ठहर गरिएको छ ।’ त्यस्तै अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र दर्ता प्रमाणपत्रको कानूनी प्रक्रिया अनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको छ । यस निर्णयको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अदालतको यो ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हकमा महत्वपूर्ण राहत प्रदान गरेको र कानूनी शासनको संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव बानियाँले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यो निर्णयले व्यवसायीहरूको संस्थागत अस्तित्व र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने छ ।’ अदालतको आदेशमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) को दफा ९।७ को व्यबस्थाले महासंघको अधिकार हनन् गरेको उल्लेख गरिएको छ । यस निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखे पनि महासंघको दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयको कानूनी आधार प्रष्ट गरिएको छैन ।

यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने विषय व्यवसायी र सरकारको मात्र चासोको विषय नभई आमनागरिकको चासो र सरोकारको विषय बनेको सन्दर्भमा प्रतिष्‍पर्धासँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूद्वारा गरेको निर्णयमा महासंघलाई सुनुवाईको अवसर प्रदान नगरी निर्णय गरिएको पाइएको छ, जसले गर्दा निर्णय कानूनी आधारविहीन भएको अदालतले ठहराएको छ ।’