अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ ।

सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने निणर्यविरुद्ध एआइजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा पूर्ण सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

मुद्धाको सुनुवाईको लागि सम्पूर्ण तयारी भईसकेको छ । यसको लागि मुद्दामा सबै पक्षले लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरिरहेका छन् ।

सरकारले महानिरीक्षक नियुक्ति विशुद्ध कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले यसमा विवाद नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गरेको लिखित जवाफमा कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही गरेको कार्यउपर न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनिएको छ ।

‘नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने अधिकार विशुद्ध कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहने विषयमा कुनै विवाद रहेको छैन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘व्यवस्थापिकाले प्रहरीको व्यवस्थापनसम्बन्धमा बनाएको कानुनकै आधारमा कार्यपालिकाले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने गरेको र प्रस्तुत विषयमा पनि सोहीबमोजिम नै कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही गरेको कार्यउपर न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

निवेदकले दाबी गरेकै आधारमा अन्य सम्भाव्य उम्मेदवारहरू अयोग्य हुन् भन्न नमिल्ने सरकारको जवाफ छ । ‘।।नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरेको निणर्यलाई पिक एन्ड चुजका आधारमा निणर्य भएको भनी निवेदकले जिकिर लिनसमेत उपयुक्त देखिँदैन ।

निवेदकले दाबी गरेकै आधारमा अन्य सम्भाव्य उम्मेदवारहरू अयोग्य हुन् वा निज अन्य उम्मेदवारभन्दा योग्यतम् हुन् भनी मान्न पनि मिल्दैन । सो कुरा तथ्यबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।

निवेदकसहितका अन्य प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समान दर्जा र समान हैसियतको रूपमा रहेको हुँदा म मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुन योग्य रहेको र अन्य अयोग्य भनी निवेदकले भन्न मिल्ने अवस्था छैन,’ गृहले दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।

सरकारले कार्यसञ्चालन गर्दा निश्चित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र सोमाथि कुनै अदालतमा कानुनी प्रश्नबेगर प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत स्मरण गराइएको छ ।

एआइजी पोखरेलको मुद्दामा विपक्षी बनाइएको गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन र नियमावली बमोजिम नै बढुवा प्रस्ताव लगिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका तर्फबाट टेकनारायण पाण्डेले पेस गरेको लिखित जवाफमा प्रहरी ऐन र नियमावलीबमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति नेपाल सरकारको विशिष्ट अधिकारको विषय रहेको उल्लेख छ ।