अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं:   सङ्घीय संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण कारोवार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत प्रारम्भ गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनसंगै सरकारी स्वामित्वको बैंकमार्फत नै कारोबार हुने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

संसद् बैठकमा सांसदले पटकपटक गर्दै आएको सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको बैंकमार्फत नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संसद् र अन्य माध्यममा कुरा उठे पश्चात् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले  ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सभामुखको निर्देशन अनुसार सचिवालयले २०७७ मङ्सिर १८ गते सरकारी कारोवार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको  सो बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो ।

विसं २०७७ माघ ११ को पत्रबाट आर्थिक वर्षको बिचमा खाता परिवर्तन गर्न कठिनाइ हुने जानकारी अर्थबाट प्राप्त भएको थियो । सचिवालयले २०७८ असार ३१ गते पुनः ताकेता गरी खाता परिवर्तनका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

सभामुखको पहलपछि अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै सो बैंकलाई समेत सिंहदरबार शाखाको स्तरोन्नति र सेवा सुविधा विस्तारको लागिसमेत अनुरोध गरिएको छ । यसअघि सरकारी खाता एभरेष्ट बैंकमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सचिवालयले सभामुख  सापकोटा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत यस कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

यो पनी पढ्नुहोस् :

युनियन लाइफ र मनकामना स्मार्टको सेयर दोस्रो बजारमा