अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अध्यादेशले राज्यका निकायहरूको सन्तुलन विगारेको तथा संविधानमाथि नै जालसाझी गरेकाले रिट दायर गरेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् ।

संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयासमा दुई पटकसम्म डाकेको बैठक स्थगित भएपछि मंगलबार ‘आकस्मिक’ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।

सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद ‘काम, कर्तव्य र कार्यविधि’ सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश अनुसार मंगलबार साँझ नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको बहुमत भए परिषद बैठक बस्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ र बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् ।

र यो पनि पढ्नुहोस

• बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा कारबाही
• नियमित पूजाका लागि ९ महिनापछि खुल्यो पशुपतिनाथ मन्दिर
• अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाकै नेताद्वारा तीव्र आलोचना