अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

देशको अर्थतन्त्र दलाल पुँजिबादको जगमा उभिएको छ । यसै आधारमा सरकारले नव उदारवादको आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । जुन सरकार आएपनि दलाल पुँजिको चंगुलबाट उम्कन सकेको छैन र उम्कन पनि सक्दैन । तसर्थ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धरासाही बन्दै गएको देखिन्छ । नव उदारवादी आर्थिक नीतिको मुख्य दख्खल भनेको उदारीकरण हो । राष्ट्रिय उद्योग धन्दा बन्द व्यापार र उत्पादन प्रतिष्ठानहरु निजिकरण गर्नु हो । दलाल पुँजिलाई पोस्नु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टाटपल्टाउने नै हो । त्यसैको परिणाम स्वरुप राष्ट्रिय देशको उद्योगधन्दा बन्द, व्यापार एकपछि अर्को चङ्गुलमा पर्दै गएका छन् ।

यस्तै आर्थिक प्रणालीको कारण ८० लाख भन्दा बढी युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । साना र मझौला उद्योग आर्थिक संकटमा पर्दै गएको आँखा अगाडि छर्लङ्ग देखिन्छ । जन–जीवनको जिविकोपार्जन कष्टकर बन्दै गएको अवस्था छ । यस्ता जल्दाबल्दा जनताको समस्याप्रति सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । साना तथा मझौला उद्योग र ठुलो नेपालको प्रिन्टिङ्ग उद्योग पनि धरासायीमा पर्दै गएको छ । नेपालको मुद्रण उद्योगले व्यवसायको चौथो स्थान ओगटेको छ । लगानी, रोजगारीको हिसावले अग्र स्थान लिएको छ । लगानीको कुरा गर्ने हो भने यस्ता उद्योगहरुमा लगभग ८५ अरब भन्दा बढी लगानी भएको देखिन्छ । रोजगारीको तथ्यांक हेर्ने हो भने एक लाख ५० हजार मानिसहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा करिव पाँच लाख मानिसको रोजिरोटी चलिरहेको छ । यो भनेको नेपालको गौरवपूर्ण रोजगारी भन्दा अतियुक्ति हुदैन ।

मुद्रण उद्योग मुलुकमा नभई नहुने अत्यन्तै आवश्यक प्रिन्टिङ उद्योग हो । यो उद्योगको आवश्यकता र औचित्यलाई राज्यले पूर्णरुपमा वेवास्ता गरिरहेको छ । तसर्थ, यस्ता उद्योगले अनेकौं जटिल समस्याहरु झेलिरहनु परेको प्रष्टै देखिन्छ । मुख्य समस्या भनेको नेपालमा नै प्रिन्टिङ्ग हुने कच्चा तथा अर्ध कच्चा पदार्थ सर्वसुलभ मुल्यमा भन्सार प्राप्त नहुने र देशमा प्रिटिङ्ग नभएर बिदेश वा मुख्यतः भारतमा र चीनमा नै प्रिटिङ्ग भएर आउने गरेको छ । जसले गर्दा देशमा रोजगारी त गुम्यो नै त्योसँगै लगानीको हिसाबले बढावाभन्दा नेपाली मुद्रण ब्यवसायीको काम रोजगारी सबै खोसिएको अवस्था छ । नेपाली मुद्रा पनि देश बाहिर गईरहेको छ । सबैभन्दा पहिला यी कुरामा नेपाल सरकारले सोच्न र तत्काल काम गर्न आवश्यक छ । त्यसमध्ये पनि असमान कर प्रणाली भएकाले नेपालको मुद्रण उद्योग टिक्न खान कठिन संघर्ष गर्न परेको अवस्था छ । स्वदेशका मुद्रण उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा अत्याधिक कर लादिएको छ । यसर्थ नेपालको मुद्रण उद्योगहरु हदैसम्मको मारमा परेका छन् ।

नेपाल सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिई तयारी मुद्रण सामाग्री र मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा वैज्ञानिक भन्सार नीति लिएको खण्डमा देशभित्र थप ५० हजार भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने, १२० करोड भन्दा माथि सरकारलाई राजश्व प्राप्त हुने र देशभित्र सञ्चालित मुद्रण उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउनेछन ।

८५ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको यस क्षेत्रमा चार हजारको संख्यामा मुद्रण उद्योगी ब्यवसायीहरु रहेका छन भने यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष करिव एक लाख ५० हजारको संख्याको हाराहारीमा मानिसहरु रोजगारीमा संलग्न छन । अप्रत्यक्ष रुपमा करिव पाँच लाख घरपरिवारलाई हातमुख जोड्ने ब्यवस्था दिएको उद्योग हो । लगातारको आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादन क्षेत्रमा आएको शिथिलतासँगै मुद्रण उद्योगी ब्यवसायीहरु क्रमशः पलायन भईरहेका छन भने यही अवस्था रहिरहेको खण्डमा धेरै ब्यवसायीहरु पूर्णरुपमा पलायन हुने खतरा छ । गएको १० महिना (०८० श्रावण देखि ०८१ बैशाख) को तथ्यांक हेर्दा चार अर्व आठ करोड भन्दाबढीको छपाईजन्य सामाग्री विदेशमा नै छपाई गरि आयात भएको छ भने यो १० महिनामा १६ अर्व ५० करोड भन्दाबढीको पेपरजन्य कच्चा पदार्थ सार्कराष्ट्र तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा ८७ करोडको मात्र हुन पुगेको छ । नेपाल सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिई तयारी मुद्रण सामाग्री र मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा वैज्ञानिक भन्सार नीति लिएको खण्डमा देशभित्र थप ५० हजार भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने, १२० करोड भन्दा माथि सरकारलाई राजश्व प्राप्त हुने र देशभित्र सञ्चालित मुद्रण उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउनेछन ।

अन्य देशमा खासगरि छिमेकी मुलुक भारतबाट छपाएर ल्याइएको पाठ्य पुस्तक एवं अन्य प्रकाशित पठनीय पुस्तक साथै पेकेजिङ्गका सामाग्रीहरु न्युन भन्सार महसुलमा आयतित हुन्छन् । तर नेपालमा भएको प्रिन्टिङ्गमा आवश्यक बस्तुहरु दोब्बर भन्सार महशुलमा भित्र्याउँदा त्यसै पनि स्वदेशी मुद्रण ब्यवसायी सोझो मार भोग्न परेको कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यति मात्र होइन सेक्युरिटी छपाई भन्ने गरिन्छ जुन अन्तै देशमा छापिन्छ परिणाम स्वरुप स्वदेशका प्रिन्टर्सहरु बेरोजगार हुन्छन् । अन्य व्यपार र उद्योगहरु जस्तै प्रिन्टिङ्ग जगतमा पनि दोहरो मार खेप्नु परेको छ ।

बिषय र प्रसंगले जेसुकै अर्थ राखेपनि राज्य चलाउने भनेको राजश्व नै हो । त्यो भनेको जनताको रगत पसीनाबाट नै आर्जन हुन्छ । मुद्रण उद्योगमा श्रम र पुँजिको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । यस अन्तरसम्बन्धमा अन्य राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था जस्तै मुद्रण उद्योगलाई पनि राज्यले व्यवस्था गरेको खण्डमा नकरात्मक परिणाम आउन सक्ने कुरो तड्कारो छ । त्यति मात्र होईन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगहरु मध्ये मुद्रण उद्योग पनि एक हो । नेपालका मुद्रण उद्योगले नेपाल सरकारलाई राम्रै कर तिर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य पक्ष मुद्रण उद्योग पनि हो, यो कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिदैन ।

प्रिन्टिङ्ग प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति अभाव देखाएर प्रिन्टिङ्गको काम अन्य देश लाने सरकारको नीति रहिआएको छ । आफ्ना देशको जनशक्ति बेरोजगार हुँदाहुँदै विदेशमा गईरहेको यो काम नाजायज छ । नेपाल सरकारलाई यो कुरा थाहा छैन र ? सरकारी आँकडा अनुसार ८० लाख भन्दा माथि युवाहरु वैदेशिक रोजगारी तर्फ पलायन भईरहेको देखेको नदेखे झै किन गरिरहेको छ सरकार ? कतिले कमाएर ल्याउँछन् भने कतिपय बाकसमा लास भएर फर्कन्छ । यो देशमा सरकार हुँदो हो त रिमिटेन्सले चलेको देशको अर्थतन्त्र भनिन्थ्यो ? राजश्वको कुरा गर्दा विदेशमा प्रिन्ट गरेर ल्याउदा १.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार लाग्ने गर्छ । तर मुद्रण उद्योगीलाई आयात उद्योगलाई छपाई सम्बन्धित कच्चा पदार्थ आयतित गर्दा भन्सार महशुल २८ प्रतिशत देखि ३५ प्रतिशत लगाउनाले कुरो स्वतः स्पष्ट छैन र ?

बिषय र प्रसंगले जेसुकै अर्थ राखेपनि राज्य चलाउने भनेको राजश्व नै हो । त्यो भनेको जनताको रगत पसीनाबाट नै आर्जन हुन्छ । मुद्रण उद्योगमा श्रम र पुँजिको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । यस अन्तरसम्बन्धमा अन्य राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था जस्तै मुद्रण उद्योगलाई पनि राज्यले व्यवस्था गरेको खण्डमा नकरात्मक परिणाम आउन सक्ने कुरो तड्कारो छ । त्यति मात्र होईन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगहरु मध्ये मुद्रण उद्योग पनि एक हो । नेपालका मुद्रण उद्योगले नेपाल सरकारलाई राम्रै कर तिर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य पक्ष मुद्रण उद्योग पनि हो, यो कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिदैन । मुद्रण ब्यवसायीको यो कुरामा बिरोध छ ।

हाम्रो मुद्रण उद्योगको बिकासको लागि यो कुरामा ध्यान दिन जोडदार माग गर्दछु:

१. आयातित कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार महशुस कम्तीमा १५% अन्तर हुनुपर्ने । कच्चा पदार्थमा भन्दा तयारी मुद्रीत बस्तुमा १५% भन्सार महसुल बढी हुनपर्ने र १३% भ्याट समेत लगाईनुपर्ने । (हाल तयारी बस्तुको आयातमा ५% देखि २०% सम्म भन्सार महशुल लिने गरिएको, तर १३% भ्याट छुट दिने गरिएका छ ।)

२. स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउन भन्सार विन्दुमा सहुलियत दिनुभन्दा औद्योगिक उत्पादनको बिक्री बिल बिजकका आधारमा छुट सुविधा तथा सहुलियत दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । (जस्तैः औषधी विभागको सिफारिसमा औषधी उद्योगले र चिया उद्योगले समेत आयात गर्ने कागजका बट्टा, लेबल आदिका लागि भन्सार विन्दुमा छुट दिने गरिएको छ ।) यदि सहुलियत दिने हो भने भन्सार बिन्दुमा होईन, नेपाली मुद्रण उद्योगबाट जारी भएको बिल बिजकका आधारमा निश्चित प्रतिशत (३०%) रिफन्ड हुने ब्यबस्था गर्नुपर्ने (त्यसो हुँदा स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरुले काम गर्न पाउने, देशभित्रै रोजगार बृद्धि हुने, आयकर बृद्धि हुने, सेवग्राहीले देशभित्रै सेवा पाउने र सरकारलाई भन्सारबाट एकमुष्ठ राजश्व प्राप्त हुने ।)

३. विदेशी पब्लिकेशनको हकमा बाहेक स्वदेशी पब्लिकेशनहरुले बिदेशमा नै छपाई गरि तयारी पुस्तक आयात गरेको खण्डमा कम्तीमा ३०% भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने ब्यबस्था गर्नुपर्ने । (किनकी नेपाली मुद्रण उद्योगले पुस्तक छपाईको लागी आयात गर्ने पेपर÷बोर्डमा १४.२५% भन्सार र सो माथी १३% भ्याट लगाउने ब्यबस्था छ ।)

४. स्वदेशमा उत्पादन नहुने कोटेट पेपर र बोर्डमा विगतमा लगाईदै आएको १४.२५% बाट घटाई ५% मात्र भन्सार महशुल हुनुपर्ने र लेमिनेशन गम तथा पुस्तक बेन्डिङमा प्रयोगहुने ग्लु गममा अहिले थप लगाईएको ५% अन्तशुल्क हटाईनुपर्ने । (कोटेट पेपर उत्पादन गर्ने नेपालमा उद्योग नभएकोले सो कच्चा पदार्थ प्रयोग गरि सञ्चालनमा रहेका चार हजार मुद्रण उद्योगहरुको पर्वद्धन गर्नुपर्ने भएकोले ।

५. विदेशमा मुद्रित तयारी बस्तुमा दिँदै आएको क्ब्ँत्ब् सुविधा खारेज हुनुपर्ने । (स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई पर्वद्धन गर्नुपर्ने भएकोले

६. नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ संग, आवद्य उद्योगीहरु पेपर उद्योग, प्रिन्टिङ्ग प्रेस, सीटीपी, स्क्रीन  प्रिन्ट, युवी प्रिन्ट, स्क्रीन युवी, अफसेट युवीसँग आवद्ध प्रेस ब्यवसायीलाई चाहिने नयाँ ज्ञान र सिपलाई अझ बिकसित बिज्ञान प्रविधिसंग अद्याअवधिक गर्न र स्वदेशभित्र भित्र्याउनको लागि एउटा प्रिन्टिङ्ग शिक्षालय खोलेर तालिम दिने व्यवस्था यथाशिघ्र मिलाउन र प्रविधिमा अब्बल हुन, बिदेशमा अबलोन गर्नजाने सहजताको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । यथाशिघ्र यी कुरामा ध्यान दिन जोडदार माग गर्दछु ।

(लेखक नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)