अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: लकडाउन खुकुलो बनाउनुको विकल्प नभएको गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले जनाएको छ । आइतबार भिडियो सञ्जाल जुम मिटिङ मार्फत पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्रराज जोशीले परीक्षणको दायरा बढाउँदै लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले आम नागरिकको जीवन कष्टकर बनिरहेको अवस्थामा सरकारले लकडाउनको नयाँ मोडेल बनाउन अलमल गरिरहेको बताए ।

झण्डै साँढे २ महिनाको लकडाउनलाई आम नागरिकले जिम्मेवारी पूर्वक साथ दिदा पनि सरकार नागरिकले जिम्मेवारीपूर्व साथ दिदा समेत सरकारले नागरिकको जीवन सहज बनाउने तर्फ गम्भिर बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ । प्रतिष्ठानले लकडाउन खुकुलो बनाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ध्यान दिन पाँच बुँदे सुझावसमेत पेश गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनपछि प्रतिष्ठानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लकडाउनले गर्दा आम नागरिकको जीवनयापन दिन प्रतिदिन असहज बन्दै गएको गर लकडाउन खुकुलो बनाउनुको विकल्प नभएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तमिा देशको आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्न तथा नेपाली जनताको सामाजिक तथा मानसिक सुस्वास्थ्य कायम गर्नको लागि बन्दाबन्दी घटाऊँदै जानु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि पीसीआर परीक्षणको सँख्या बढाउने, सम्पर्क पहिल्याउने (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ), क्वारान्टिन गर्ने, अलग्याउने र उपचार गर्ने विधिले प्राथिमकता पाउनु पर्छ । तर यसको साथसाथै कोभिड-१९ का विरूद्ध चालिएका उपाय तथा बन्दाबन्दी (लकडाउन) खोल्दा विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न हुने वा हुन सक्ने संभावित नकारात्मक प्रभाव पहिल्याउन र ती प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्न विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।

ब्यबस्थित ढंगबाट बन्दाबन्दी खोल्ने मार्गचित्र (रोडम्याप) तत्काल घोषणा गर्न पनि प्रतिष्ठानले माग गरेको छ । प्रतिष्ठानले भारतलगायत विदेशमा रहेका थप नागरिकहरू देश फर्किने अनुमान र कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बढ्दो संख्यालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सार्वजनिक निकाय बाहिर रहेका प्राविधिक विज्ञहरूको समेत सहयोगमा क्वारान्टाइनको क्षमता तथा व्यवस्थापनको गुणस्तर अविलम्ब सुधार गरिनु आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिष्ठानले जोखिममा रहेका कमजोर वर्गका लागि विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको हुनाले गर्भवती महिलालगायत जरूरी स्वास्थ्य सेवा चाहिने व्यक्तिहरूका लागि यातायात तथा समयमै उपचार हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।