सरकारद्वारा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक
वि.सं.२०७७ जेठ ७ बुधवार १५:४३
1.8K
shares
काठमाडौं: नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले बुधबार सरकारी स्वामित्वको टेलिभिजन च्यानलको प्रत्यक्ष प्रशारण मार्फत नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
गत सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित भएको उक्त अद्यावधिक नक्सा मंगलबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणीकरण गरेका थिए । नक्सा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक गरेकी हुन । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि माथि कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने र भारतसँग कूटनीतिक तबरबाट छलफलबाट भूमि फिर्ता गर्ने बताएका थिए ।

नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले यो सुनौलो अवसर पाएको पनि बताइन् । यसले नेपालको मान चित्र विश्वमा उँचो भएको बताइन् । नेपाल निर्माणको २ सय ५० वर्षमा धेरै अबरोह झेलेको बताउँदै उनले जस्तोसुकै अवरोध भएपनि नझुक्ने बताइन् । सिमाना स्पष्ट देखिने नक्सा सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलमा ३ सय १० बर्ग किलोमिटर छुटाइदै आएकोमा सो समेत समावेश गरी १ लाख ४७ हजार ४ सय ९१ बर्ग किलोमिटर भएको छ । वि सं २०३२ सालमा भएको नक्सा संसोधन गर्दा सो क्षेत्र नक्सामा छुटाइए पछि अन्यौल उत्पन्न भएको थियो ।
भारतले गत कार्तिकमा आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशन गर्दा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी आफ्नो भू–भागको रुपमा समेटेर प्रकाशन गरेपछि नेपाल सरकारलाई पनि मिचिएको आफ्नो भूमि सहितको नक्सा प्रकाशन गर्न चौतर्फी दवाव परेको थियो । भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्दा नेपालको ३ सय ९५ वर्ग किमी भू–भागलाई अतिक्रमण गरेको थियो । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई पटक–पटक नेपालको भू–भाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले कुटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने भनेर नक्सा प्रकाशनको कामलाई थाति राखेको थियो ।
गत बैशाख २७ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेरेशन मार्फत नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालसँग विना छलफल नेपालको भूमि प्रयोग गरी सडक निर्माण गरेको भन्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्नका लागि कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । पछिल्लो कालखण्डमा सो जमिन भारतले दावी गरेर विवाद भएपछि नेपालले अग्रसरता लिएर नेपालको मानचित्र संसोधन गरेको हो । यो क्षेत्र नेपालको दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत पर्छ ।
वि.सं.२०७७ जेठ ७ बुधवार १५:४३



















