अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सूचना विभागमा सूचीकरण हुँदै आएका नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यम अब सिडियो कार्यालयमा दर्ता गर्ने गरी छापाखाना ऐन संशोधन गरिएको विषय चर्चामा छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । तर, यहीबेला छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन सुटुक्कै परिवर्तन गरिएको छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सिडियो कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि केही नेपाल कानुन संशोधनको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय अधिकारी (सिडियो) कार्यालयबाट अनलाइनको दर्ता गर्ने उल्लेख छ । र, नवीकरण पनि सिडियो कार्यालयबाट “तोकिए बमोजिम” हुने भनिएको छ । ऐनको यही व्यवस्था अनुसार आज (साउन २१) देखि सूचना विभागले अनलाइन दर्ता र नवीकरण नगर्ने भएको छ । यसले धेरै अनलाइन सञ्चालक र स्वरोजगार मिडियालाई अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ । आम सञ्चार विधेयक तयार भइरहेका बेला राज्यको अस्थिर नीतिले सञ्चार माध्यमलाई अप्ठेरो पार्नेछ ।

छापाखानासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सञ्चार मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श नगरी गृहमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयले सोझै संसदमा प्रस्ताव लगेको स्पष्ट हुन्छ । र, यसमा सांसदहरुले विमर्श नै नगरी थपडी बजाएको र कानून प्रमाणीकरण भएर साउन १४ को राजपत्रमा आएको देखिन्छ । पछिल्लो समय कार्यपालिकाले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ का नाममा एकैचोटि ५० देखि सय वटासम्म कानूनहरु संशोधन गर्दै आएको छ । एकाध महिनामा यसरी एकमुष्ट रुपमा कर्मचारी र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा कानूनहरु फेर्ने गरिएको छ । साउन १४ गतेको राजपत्रमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन मात्र होइन ७६ वटा कानूनहरु एकसाथ संशोधन गरिएका छन् । यी कानून संशोधन भएको कयौं मन्त्री र सांसदहरुलाई अत्तोपत्तो छैन ।

एकमुष्ट रुपमा ७६ वटा कानून संशोधन गर्ने क्रममा सञ्चार मन्त्रालयलाई थाहै नदिई छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन फेरिएको हो । जसमा सूचना विभागमा सूचीकृत भई नवीकरण हुँदै आएका अनलाइन सञ्चारमाध्यम सिडियो कार्यालयमा दर्ता गरिनुपर्ने र सिडियोले उचित ठानेमा दर्ता र नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । स्रूचना विभागले सूचीकरण गरिरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सिडियो कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान किन ल्याउनुपर्यो ? मिडिया कानून कस्तो बनाउने र काउन्सिल कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल चलिरहेका बेला गृहमन्त्रालयको ईच्छाअनुसार मिडियासम्बन्धी कानूनको संशोधन गर्नुको नियत के हो ? यो प्रश्नको जवाफ सञ्चारमन्त्रीले नै दिन नसक्ने अवस्था आइपरेको छ ।