अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सांसदहरुले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रीहरु र कर्मचारीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समिति सदस्यहरुले खरिद प्रक्रियामा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरु कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

यसका लागि समितिबाट खरिद प्रक्रियामा संलग्न को-को छन् सूची बनाएर सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । आवश्यक कानुनी प्रबन्ध नभई र किन्दै गरेको प्रविधिको उपयोगिताको विस्तृत अध्ययन नगरी किन किनियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने माग छ । ‘किन किनियो ? अबको टार्गेट किन्नेहरुमाथि कारबाही सिफारिस गर्नु नै हो समितिको बैठकमा सांसदहरुको माग छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीका अनुसार २०७० को दशकमा नेपालमा कल बाइपास गरेर राजस्व छल्ने प्रवृत्ति व्याप्त भएको भनी तत्कालीन सरकारले टेरामक्सका सम्बन्धमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । २०७२ सालमा टेरामक्स प्रविधिको मेसिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, हालसम्म यो प्रविधि प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गिरीले नै टेरामक्स अहिले आवश्यक नरहेको भाव व्यक्त गरेपछि सांसदहरुले विना कानुन र विना अध्ययन प्रविधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेतका आधारमा भ्रष्टाचारको आशंका गरेका हुन् । एमालेकै सांसद प्रभु हजाराले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेका भनी विभिन्न व्यक्तिहरुको नामै लिएर कारबाहीको सिफारिसका लागि समिति तयार हुनुपर्ने बताए । ‘मुख्य सचिव (वैकुण्ठप्रसाद अर्याल) जोडिनुभएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह लगायत, महेन्द्रमान गुरुङ (तत्कालीन सञ्चार सचिव), दिगम्बर झा (दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख) देखिएको छ,’ सांसद हजाराले भने ।

साथै उनले २०७२ यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएकाहरुको पनि नाम लिए । ‘यो बीचमा पाँच जना मन्त्री भएको देखिन्छ । मोहन बस्नेत सञ्चारमन्त्री भएको बेला यो सुरुवात भएको हो । बीचमा गोकुलप्रसाद बास्कोटा, पार्वत गुरुङ, नैनकला थापा मन्त्री हुँदा टच गर्नुभएको छैन । ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नै आएर फेरि टच गर्नुपर्ने कारण के हो ?’ सांसद हजाराको प्रश्न छ ।

एमालेकै सांसद विद्या भट्टराइले पनि नीति निर्माण गर्नुभन्दा पहिले नै टेरामक्स प्रविधि ल्याउन खोज्नुले अनियमितताको शंका गर्न सकिने अवस्था रहेको बताइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले नीतिगत तहबाटै अनियमितता भएको हुनसक्ने बताइन् ।

सांसदहरुले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालको राजीनामाका सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । गत पुस २४ गते प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले राजीनामा दिएका थिए । अध्यक्ष खनाल २०७६ साउनबाट प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।