अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: माओवादीले जनयुद्ध सुरू गरेको यो फागुन १ गते २७ वर्ष पुग्दैछ भने शान्ति सम्झौतामार्फत जनयुद्धलाई विसर्जन गरेको १६ वर्ष पुग्दैछ ।

संविधानमा समेत जनयुद्ध शब्द राख्न नसकेको माओवादीले आफ्नो नेतृत्वका प्रदेश सरकारमार्फत यसपटकबाट जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा नै दिएको छ ।

फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा ३ वटा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन् । मधेस प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि नै बिदा दिन सुरू गरे पनि वागमती प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यस वर्षदेखि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् ।

मधेश प्रदेश सरकारले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गरेर फागुन १ गते मात्रै जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, गत वर्षको अन्तिममा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश २०७८ चैत ११ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस वर्षको वार्षिक बिदामा नै राखेको छ ।

वार्षिक बिदाको सूचीमा नै जनयुद्ध दिवसको बिदा परेपछि यस वर्ष भने मधेस प्रदेशको गृह तथा सञ्चारमन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपरेन ।

वागमती प्रदेश सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेलगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले माघ २६ गते एक सूचना जारी गरिसकेको छ ।

‘वागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९ माघ २४ को बैठकले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा २०७९ साल फागुन १ गते सोमबारका दिन वागमती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हुदाँ सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

प्रदेश सरकारले दिएको निर्णय भने सिंहदरबार मातहत रहेका कार्यालयमा लागू नहुने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाको हकमा प्रदेश सरकारले दिएको बिदा लागू नहुने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।