अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेकपा एकीकृत समाजवादीले देशको आर्थिक संकट समाधान गर्न सुझाव सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतिर उन्मुख भैरहेको उल्लेख गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनुपर्ने आर्थिक रणनीतिका २० बुँदा सरकारलाई सुझाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा राजश्वले नियमित खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । गत मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार राजस्व उठ्ती २०.७ प्रतिशतले नकारात्मक भएको छ । बैंक ब्याज चर्को हुँदा ऋण लिएर कारोबार गर्ने अधिकांश साना र मझौला व्यवसायी धराशायी अवस्थामा पुगेका छन् । ऋण तिर्न नसकेर दैनिकजसो किसान तथा साना र मझौला व्यवसायीले आत्महत्या गरिरहेका छन् । ठूला व्यवसायीहरु पनि गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएका छन् । यो संकट समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।’

उच्च शिक्षाका लागि युवा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भैरहेको उल्लेख गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले विगत तीन वर्षमा मात्रै आकर्षक विषय मानिएका र एक वर्ष अघिसम्म भर्ना पाउनका लागि विद्यार्थीहरुको ठूलो संख्याको दबाब झेलिरहेका सरकारी लगानीका कलेजहरुले पनि विद्यार्थी भर्नाको कोटा पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई दिएका २० बुँदे सुझाव

१. संविधानमा उल्लिखित आर्थिक नीति कडाईका साथ लागू गरियोस् ।

२. युवा, विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चालियोस् ।

३. कक्षा-८ देखि कक्षा १२ सम्मका पाठ्यक्रममा एक विषय अनिवार्य सीपमूलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठहरु राखियोस, जसबाट स्वदेशमै बसेर केही गर्ने र देश बनाउने जिम्मेवारी बोध होस् ।

४. विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न चाहेका विषयमा पर्याप्त सीट संख्या उपलब्ध गराइयोस् । यसका लागि संभव भएसम्म सरकारी कलेजहरुमा सीट संख्या बढाउने र सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रमा स्थापित शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिई देशभित्रै पठनपाठन हुनसक्ने वातावरण बनाइयोस् ।

५. अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन बृद्धिमा जोड दिनुको साथै कृषि उपज बिक्रीको प्रत्याभूति गरियोस् ।

६. भौतिक निर्माण- विकासका योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियोस् । भौतिक विकास-निर्माणको योजना उत्पादन बृद्धितर्फ, अति आवश्यकताको क्षेत्र छनौट गरेर, रोजगारी बृद्धि हुनेगरी, युवा श्रमशक्ति देशमै अड्याउने योजनाका साथ खर्च गर्ने, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गरियोस् । बहुवर्षीय योजनाका नाममा नाममात्रको बजेट छुट्याउने र वर्षौंवर्षसम्म आयोजना पुरा नहुने परिपाटी अन्त्य गरियोस् ।

७. विद्युतीय उर्जा प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जैविक इन्धन आयातमा कटौति गर्दै लैजाने सुनिश्चित आवधिक योजना अगाडि सारियोस् । सस्तोमा विद्युत निर्यात गर्ने र सुखा याममा महँगोमा खरिद गर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गरियोस् । सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइयोस् तथा सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिई विद्युत उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरियोस् ।

८. वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज व्यवस्था गरियोस् ।

९. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस् ।

१०. अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान शुरु गरियोस् ।

११. कृषि भूमिको सुरक्षा र भूमिसुधार कार्यक्रम अगाडि सारियोस् । कृषियोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरी विक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरियोस् । समग्र देशको भूसूचना प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गरियोस् ।

१२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४% (चार प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७% ( सात प्रतिशत) मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ८% (आठ प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् ।

१३. समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म प्रदान गरियोस् ।

१४. भाखा नाघेका ऋणीहरुले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि अगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्मलाई बढाइयोस् ।

१५. सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिई उद्योगले पाउने सुविधा दिइयोस् ।

१६. अब आउने वर्षेबालीका लागि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन अहिलेदेखि नै काम अगाडि बढाइयोस् ।

१७. महँगी नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चालियोस् ।

१८. पैदल मार्ग र सहरका विभिन्न स्थानमा सडक व्यापार गर्ने वर्ग समुदायका लागि बिहान-बेलुकी निश्चित उपयुक्त समय निर्धारण गरी व्यवसाय गरी बाँच्ने अवसर दिइयोस् ।

१९. असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूले श्रम ऐनले तोकेबमोजिम ज्याला र सुविधा पाउने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरियोस् ।

२०. खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियोस् । वर्तमान परिपाटी अनुसार हरेक तहको निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक रहेको तथ्यलाई ध्यान दिँदै यसमा आवश्यक सुधार गर्ने तर्फ यस सरकारले तत्कालै पहल गरोस् ।