अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सत्ता साझेदार दलहरुसँग सांसद संख्यालाई आधार बनाएर मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगो लगाउने भएका छन् ।

जसअनुसार सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय नेकपा एमालेले पाउने छ । दोस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्र, तेस्रोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चौथोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मन्त्रालय पाउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ३ स्वतन्त्रसहित ७ दलले समर्थन गरेका थिए । यसबारे शुक्रबार (आज) अन्तिम गृहकार्य गरेर निर्णय गर्ने तयारी भएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय बाँडफाँट भइसकेको छ । अब बाँकी १७ मन्त्रालय भागवण्डा गरिँदैछ । जसमा रक्षा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा छन् ।

प्रधानमन्त्री सहित ८ मन्त्रालयको बाँडफाँट हुँदा माओवादीबाट २, एमालेबाट ५ र जनमत पार्टीबाट १ जना मन्त्री छन् । ११ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित माओवादीबाट उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ नियुक्त भइसकेका छन् ।

एमालेबाट उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । यस्तै, राजेन्द्रकुमार राई, ज्वालाकुमारी साह र दामोदर भण्डारी विना विभागीयमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । उनीहरुको मन्त्रालय शुक्रबारै तोक्ने तयारी छ ।

यस्तै जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान पनि मन्त्रीका रुपमा शपथ खाइसकेका छन् । उनको मन्त्रालय पनि तोकिएको छैन । यस्तै विषयमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको छ । जस अनुसार एमालेले अब ४ मन्त्रालय पाउने छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले ३ मन्त्रालय पाउने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अब २ मन्त्रालय पाउने निश्चित छ । तर, उसले कम्तीमा अब ३ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । रास्वपाले स्वास्थ्य, शहरी विकास, कानुन र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा आँखा लगाएको छ ।

यस्तै सत्ता साझेदार दलमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी  (राप्रपा)ले २ मन्त्रालय पाउनेछ । तर, उसले चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ । राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ ।

लिङ्देनले उपप्रधानसहित ऊर्जा मन्त्रालयमा रुचि देखाएका छन् । प्रचण्ड–ओलीले त्यसमा समझदारी बनाइसकेका छन् । यदि लिङ्देनले उर्जा नलिए शहरी विकास मन्त्रालय दिने तयारी छ ।

चन्द्रकान्त राउत (सीके) नेतृत्वको जनमत पार्टीले उद्योग मन्त्रालय पाइसकेकोले त्यही कायम गर्न खोजिएको छ । सत्ता साझेदारमध्ये नागरिक उन्मुक्तिलाई एक मन्त्रालय दिन प्रचण्ड–ओली तयार छन् ।

सत्ता साझेदारमा नभए पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई २ मन्त्रालय दिने तयारी छ ।

त्यसरी बाँडफाँट गर्दा बाँकी ३ मन्त्रालय रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गर्ने तयारी छ ।

एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख दुवै लिने सहमति गरिसकेको छ । राष्ट्रपति चुनावमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी आए सजिलै चुनाव जितिने एमालेको विश्लेषण छ ।

तर, माधव नेपाल सहभागी हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएपनि प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेको र कांग्रेससँगको गठबन्धनमै रहेकोले एकीकृत समाजवादी प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुने संभावना कम छ ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेको विषयमा माधव नेपालले प्रचण्डसँग चित्त दुखाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र तीनजना सांसदमध्ये कम्तीमा २ जनालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना पनि छ ।

स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल, अमरेशकुमार सिंह र स्वतन्त्र चुनाव जितेर आम जनता पार्टी गठन गरेका प्रभु साह पनि मन्त्री हुने सम्भावना छ । सातै दलबीच समझदारी बनाएर सकभर सरकारलाई समस्या नपर्नेगरी मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने नेताहरु दाबी गर्छन् ।