अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: अभियुक्तको परिचय गोप्य राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । ‘अभियुक्तको गोपनीयता’ को हक संरक्षण गर्न माग गर्दै  सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल, अनुपम भट्टराई र ईश्वर देवकोटाले आरोपी तथा अभियुक्तको परिचय गोप्य राख्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सो रिटमा अभियुक्तको गोपनीयता कायम राख्न परमादेश, प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आदेशको माग गरिएको छ ।

‘यौनजन्य अपराध तथा नैतिक पतन हुने किसिमका फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा सांकेतिक ना प्रदान गर्नु भनी विपक्षीको नाममा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम परमादेश आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली समाजमा  यौनजन्य अपराधमा आरोप लगाइदिने मनोवृत्ति तथा मनोदशा बढ्दै गइरहेको र सो तथ्यहरु जबरजस्ती/सहमतिमा नै हो कि भन्नेतर्फ नाप जाँच गर्ने सन्दर्भमा न त कुनै यन्त्र र सिद्धान्तको प्रतिपादन नै भएको अवस्था रहेको छ । जबरजस्ती करणीका सन्दर्भमा मूलततः मिडिया ट्रायल हुँदै सुरु अदालतका न्यायमूर्तिहरुले पनि मुद्दाको मेरिटका आधारमा निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।’

पीडक भनिएको व्यक्तिले सफाइ पाएमा न त उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नरहेको भन्दै रिट निवेदकहरूले अपराध पुष्टि नभएकै अवस्थामा अभियुक्तको चरित्र हत्या गर्ने गरी परिचय सार्वजनिक गर्दा पछि अपराधबाट सफाइ पाउँदासमेत समाजमा निजप्रति कलुषित धारणा बनिसकेको हुने दाबी गरेका छन् ।

यस्तो छ रिटः