अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: गत जेठ २० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयद्वारा जारी गरिएको निर्देशिकामा सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हुने भनि आईसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई कुनैपनि लक्षण नदेखिएमा १४ दिनपछि घर पठाउने व्यवस्था राखेको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि देशभर आइसोलेनमा रहेका बिरामीहरुलाई सरकारले पुन कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट प्राप्त नभएसम्म डिस्चार्ज गर्न पाउने छैन । कोभिड परीक्षण सम्वन्धी गाइडलाइन नेशनल टेस्टिङ गाइड लाइन्स फर कोभिड-१९ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता सन्तोष भट्टराईले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले संविधान सम्मत नहुने भन्दै आदेश जारि गरेको छ । जनताको स्वास्थ्य, समानता र सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि देशभर आइसोलेनमा रहेका बिरामीहरुलाई सरकारले पुन कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ नभएसम्म डिस्चार्ज गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ ।