अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सरकारले ल्याएको विवादित मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सामान्य हेरफेर सहित पारित गरेको छ । अब विधायन समितिले गरेको हेरफेरसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।

समाचारजन्य सामाग्रीका कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगे मिडिया काउन्सिलले आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन सरकार तयार भएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोही बमोजिम निर्णय गर्दै सजायँ गर्ने अधिकार अदालतमा रहने गरी सच्याएको छ ।

अब विधेयकमा गरिने व्यवस्था अनुसार आचार संहिताविपरीत कुनै समाचार वा सूचनाबाट कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा असर पुगेमा त्यस्तो व्यक्तिले आवश्यक क्षतिपूर्तिको दावीसहित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । अब कुनै सञ्चार माध्यमको समाचारको विषयमा काउन्सिलमा उजुरी परेमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई काउन्सिलले सुझावसम्म दिन सक्नेछ ।

यसैबीच विधायन व्यवस्थापन समितिले नयाँ आउने पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरी लगायतले पत्रकारले पत्रकारिता गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुको संशोधनलाई समितिले स्वीकार गरेको छ ।

समितिबाट पास भएको विधेयक अनुसार पत्रकारिता गर्न चाहने नयाँ पत्रकारले लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । हाल कार्यरत पत्रकारहरुले भने लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने छैन । समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार विधेयकको दफा १७ मा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था राखिनेछ ।

यसैवीच, नयाँ पत्रकारले परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीले असहमति जनाएका छन् । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएर महासंघले आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ ।