अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: जेन-जी विद्रोह २०८२ का बारेमा गठित मानवअधिकार आयोगको बहुप्रतिक्षित रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत दुई मन्त्रीहरू मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कानून बनाएर भएपनि उनीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । जेन-जी आन्दोलनका दुई दिनको घटनाबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले भूतप्रभावी (पहिलेका घटनामा पनि आकर्षित हुनसक्ने कानुन) बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरेको छ । थापा संयोजकत्वको अनुसन्धान समितिले ६ चैतमा महिनाअघि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरे पनि आयोगले मंगलबार मात्रै उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले बुधबार आफ्नो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पश्चातदर्शी कानून बनाएर पनि कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने देखिन आए सो बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी यी तीनजना लगायतलाई कारबाही गर्ने सिफारिस आयोगले गरेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीमाथि पनि छानविन

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि पनि आयोगले छानविन गर्न सिफारिस गरेको छ । मानवअधिकार आयोगले २४ भदौको घटनालाई ‘आपराधिक’ भनी निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र उनीहरूका परिवारहरूमाथि समेत भौतिक आक्रमण भएको औँल्याउदै उसले त्यसका कारण नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा आघात पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत राष्ट्रपति निवास जस्ता अति संवेदनशील भवनहरू अरू सरकारी संरचना जलेको भन्दै आयोगले सुरक्षा शून्यताले नेपाली जनताका धेरै हक अधिकारहरू हनन हुन पुगेको निचोड निकालेको हो । आयोगले माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी कार्यक्रम राखिएकोमा भिडलाई उक्साएर बानेश्वर पुर्याउने व्यक्ति र समूहमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको हो । अनि ७६ जनाको ज्यान जाने घटनामा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीहरूमाथि पनि त्यसैगरी अनुसन्धान गर्नु भनेको छ । आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ, ‘२४ गतेको अधिकांश विषय आपराधिक कार्य हो भनी विवेचना गरी सकिएको हुँदा त्यस्तो आपराधिक घटनामा थप सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लागाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु ।’

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि अधिवक्ता एवं अभियानकर्ता ओमप्रकाश अर्याल भदौ २४ गते सडकमा थिए । डा. तोसिमा कार्कीदेखि रक्षा बम, पुरुषोत्तम यादवदेखि गौरीबहादुर कार्कीसम्मले प्रदर्शनभन्दा अघि, प्रदर्शनका क्रममा र पछिसमेत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले उनीहरूको भूमिका छानबिन गर्नु भनेको हो । उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ, ‘निजहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए नभएको वा त्यसको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ ।’

रवि लामिछाने पनि दोषी

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट रवि लामिछाने बाहिरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर घटनाक्रमको विश्लेषण गरेको देखिन्छ । उसले ‘आम नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ’ भनी निष्कर्ष निकालेको छ ।

रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनामा दुईथरी धारणा सार्वजनिक भएका छन् । रविका सहयोगी र समर्थकहरूले दबाब दिएको र त्यसैको डरत्रासले आफूले उनी छाड्ने भनी पत्र लेखेको नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशीको दाबी थियो । तर, रवि लामिछानेले कारागारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था देखेर जेलरले आफूलाई बोलाएको र पत्र दिएर ‘तपाईँ बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुन्छ’ भनेको बयान गरेका थिए । लामिछाने र जोशीको दुईथरी बयान एक आपसमा बाँझिएको भन्दै मानवअधिकार आयोगले त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई भने भयावहयुक्त भनेको छ ।

लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको घटनाका कारण १० जना बालबालिका थुनुवा र कैदीको ज्यान गएको आयोगको निष्कर्ष छ । अनि ३० हजार ६४० कैदीमध्ये १३ हजार ५८५ कैदी भागेका थिए । त्यसक्रममा ९७४ बालबालिका पनि थुनाबाट बाहिर निस्किए । त्यसपछिको घटनाक्रमबारे मानवअधिकार आयोगले भनेको छ, ‘कतिले पुनः अपराध गरी समाजमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको र अझै केही कैदीबन्दीहरू लुकीछिपी गाउँ समाजमा रहेका कारण भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भई शान्तिपूर्ण र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र अपराध पीडितको हक हनन भएको पाइएको छ ।’ अन्तिममा आयोगले रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको घटनाबारे भनेको छ, ‘यसरी कारागार ऐन, २०७९ को बर्खिलाप कार्य गरी कानुन उल्लंघन गरेको हो होइन भन्नेतर्फ सरकारले सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी यकिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने ।’

रास्वपाका १६ सांसदमाथि छानविन

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहित उक्त दलका १७ जना सांसदमाथि २३ र २४ भदौको घटनामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । सभापति लामिछाने नख्खु कारागारबाट निस्किँदा कैदीबन्दी बाहिर पठाउन संलग्नता रहेको किटानसहित उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यही घटनामा प्रवक्ता मनिष झा र नेता हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । रास्वपाका सांसदहरू सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डा.तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा र पुरुषोत्तम यादवलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै रास्वपा केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद र बाजुराबाट रास्वपा उम्मेदवार बनेका हेमराज थापालाई पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । प्रदर्शनअघि, प्रदर्शन जारी रहँदा र पछि पनि उनीहरूले दिएका अभिव्यक्ति स्मरण गराएइको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानले संकलन गरेको सूचना, सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचारलगायतका आधारमा उनीहरू प्रदर्शनमा सहभागी हुनसक्ने भन्दै आयोगले अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको हो ।

मेयर बालेन शाह, सेना र प्रहरी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर एवं हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको बारेमा मौन छ । मेयर शाहसँग आयोगले बयान लिएको भएपनि उनको भूमिका र जिम्मेवारीका बारेमा प्रतिवेदनको सारांशमा कुनै विषयवस्तु उल्लेख छैन । सामाजिक सञ्जालमा लेखेका र खरो टिप्पणी गरेका कैयौंमाथि आयोगले अनुसन्धान हुनुपर्ने भनी टिप्पणी गरेको छ । जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष भइसकेका विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की त्यसका उदाहरण हुन् । तर आयोगले मेयर शाहका अभिव्यक्ति एवं सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएका विषयवस्तुबारे पनि केही बोलेको छैन ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाको भूमिकाबारे आयोगले विस्तृत विवेचना गरेको देखिँदैन । मानव अधिकार आयोगका अनुसार, सुरुमा अनुसन्धानमा बयान दिन अस्वीकार गरेका प्रधानसेनापति अशोक सिग्देललगायतले पछि भने आयोगमा खामबन्दी सवाल आयोगमा बुझाएका थिए । उसले सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले सेनाको भूमिकाबारे भनेको छ, ‘सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाकै लागि पहिला नै निर्णय भई भवनको सुरक्षार्थ उक्त स्थानमा खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयाससमेत नगरेको अवस्था देखिन्छ ।’

मानवअधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालगायतलाई जिम्मेवार ठर्हयाएको हो । उनीहरूलाई ‘भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न’ सिफारिस छ । आयोगले अहिलेका प्रहरी आईजीपी दानबहादुर कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राणा, एसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजालमाथि पनि अनुसन्धान गर्नु भनेको छ । अनि भाद्र २३ गते बानेश्वर र संसद् भवनमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा विभागीय कारबाही गर्नु भनेको हो । सुरक्षा फौजले जथाभावी, बिनासावधानी घातक हतियार प्रयोग गरेको निष्कर्षसहित आयोगले उनीहरू ‘घातक हतियारबिना सावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने’ काममा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘तीन महिनामा कार्यान्वयन’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) (ङ) अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । उक्त धारामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘मानवअधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाइ सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने’ व्यवस्था छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यकारी हुन्छ । आयोगले आफ्ना सिफारिसहरूमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ (२) उदृत पनि गरेको छ । जसमा, आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनका लागि लेखिआएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

(सडक सदन साप्ताहिकमा प्रकाशिक समाचार)