अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावहरूमा निहीत कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि उनीहरूको न्यायोचित संघर्षप्रति पाकिस्तानको अटल समर्थन पुनः पुष्टि गरेका छन् । नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासले कश्मीर एकता दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको विचार-विमर्श कार्यक्रममा उक्त सन्देश सुनाइएको हो । उक्त कार्यक्रमको मुख्य विषय थियो- ‘दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता : कश्मीर मुद्दाको समाधान अपरीहार्य पूर्वशर्तका रूपमा ।’

नेपालस्थित पाकिस्तानी दुतावासले गरेको विचार-विमर्श कार्यक्रममा पत्रकार, लेखक तथा मानवअधिकार अभियन्ताहरूको सहभागिता थियो । पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री-विदेशमन्त्रीका सन्देशहरू उक्त अवसरमा सुनाइएको थियो । आफ्नो सन्देशमा पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारीले दक्षिण एसियामा दीगो शान्ति भारतीय अवैध रूपमा अधिग्रहित जम्मू-कश्मीर विवादको न्यायोचित समाधानविना सम्भव नहुनेमा जोड दिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कश्मीरी जनताको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष जनमत संग्रहको अधिकार सुनिश्चित गर्न उनको आग्रह थियो ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मियाँ मुहम्मद शहबाज शरीफले कश्मीर एकता दिवसको अवसरमा कश्मीरी जनताले आफ्ना अविच्छिन्न अधिकारहरू प्राप्त गर्न गरिरहेको न्यायोचित संघर्षप्रति पाकिस्तानको सिद्धान्तगत तथा अटल नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन दोहोर्‍याएका थिए । उनले ५ अगस्ट २०१९ मा भारतले लिएका अवैध तथा एकपक्षीय कदमहरूले भारतीय अवैध रूपमा अधिग्रहित जम्मू-कश्मीरको राजनीतिक तथा मानवअधिकार अवस्थालाई थप गम्भीर बनाएको बताएका छन् । कश्मीर एकता दिवसका अवसरमा पाकिस्तानी उपप्रधानमन्त्री-विदेशमन्त्री सेनेटर मोहम्मद इस्हाक दारले भारतीय अवैध रूपमा अधिग्रहित जम्मू-कश्मीरका जनताले भोगिरहेको दमन, व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन, मनपरी पक्राउ तथा राजनीतिक र सञ्चार स्वतन्त्रताको दमनतर्फ ध्यानाकर्षण गराका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरूको कार्यान्वयन तथा कश्मीरी जनताको स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत संग्रहको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपालस्थित पाकिस्तानी राजदूत अबरार एच. हाश्मीले दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थिरता जम्मू-कश्मीरको मूल मुद्दालाई सम्बोधन नगरी हासिल हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट पारे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू तथा विश्व समुदायको नैतिक दायित्वले भारतीय अवैध रूपमा अधिग्रहित जम्मू-कश्मीरका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट ढाँचा प्रदान गर्ने बताए । उनले भारतीय संरक्षणमा बनाइएका कुनै पनि कानूनको वैधतालाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै त्यस्ता कदमहरूले उक्त भू-भागको विवादित हैसियत परिवर्तन गर्न नसक्ने पुनः पुष्टि गरे ।

पछिल्लो छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी तथा मानवीय मान्यताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा कश्मीर मुद्दा उठाउन अर्थपूर्ण संवाद र प्रयासहरूलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता सो अवसरमा औंल्याइयो । वक्ताहरूले भारतीय अवैध रूपमा अधिग्रहित जम्मू-कश्मीरका उत्पीडित जनताप्रति विश्व समुदायले ऐक्यबद्धता जनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए, किनकि उक्त विवादको समाधान क्षेत्रीय शान्तिका लागि अनिवार्य शर्त रहेको छ ।