अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपाल शिक्षक महासंघले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा विधेयकमा आफूहरूका माग सम्बोधन नभएको भन्दै महासंघले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक गरेको पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत यही भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने छ । भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यहीँ दुई घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिइने उनले बताए । भदौ १३ गते सबै पालिकामा र भदौ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र दुई घण्टा धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ । भदौ २१ गते दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने छ । दोस्रो चरणमा अवरोधात्मक, विरोध प्रदर्शनलगायतका कडा आन्दोलन गरिने सुवेदीको चेतावनी छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार मात्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएको छ। समितिको आजको बैठकबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको फरकमतकाबीच उक्त विधेयक पारित भएको हो । लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको सो विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा पेस हुनेछ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म उपसमिति र समितिमा छलफल भई पारित भएको हो ।

माओवादी केन्द्रले विधेयकका सम्बन्धमा पाँच बुँदे फरक समितिमा दर्ता गराएको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, महिन्द्रराय यादव, रेखा शर्मा र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आफूहरुले उठाएका विषय विधेयकमा सम्बोधन हुन नसकेकाले फरक मत राखिएको जनाएका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विना जयसवालले फरक मत राखेका थिए ।

यसैबीच शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सकरात्मक प्रतिक्रिया पाएको भन्दै यसले शिक्षकहरुको ९५ प्रतिशत माग पूरा गरेको दाबी गरेका थिए । बिहीबारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले यस्तो दाबी गरेका थिए । उनले शतप्रतिशत माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएको भन्दै कतिपय संशोधन राष्ट्रिय सभामा पनि राख्न सक्ने समेत बताएका थिए ।