अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: आन्दोलनरत मिटरब्याजी पीडितलाई सरकारले छलफलका लागि बोलाएको छ । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिलाई आइतबार पत्र पठाउँदै गृहमन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाएको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिए छ । वार्ता समितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव पण्डितसहित दुईजना उपसचिव रहने र सङ्घर्ष समितिबाट बढीमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी मन्त्रालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।

मिटरब्याजपीडितबाट पैदलयात्रा, प्रदर्शनलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन, अधिकारसम्पन्न आयोग गठन, आयोगको कार्यकाल समाप्त भई विघटन भएपश्चात् उजुरी फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी दुवै पक्षको बीचमा छलफल तथा मेलमिलाप गराउने प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सहमति नभएका विषयमा कानुन बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्ने लगायत जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिइएको र त्यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको  छ  । यद्यपि मिटरब्याज पीडितले गृह मन्त्रालयको यो भनाइ अस्वीकार गरेका छन् । देशका विभिन्न स्थानबाट पैदलयात्रा गर्दै मिटरब्याज पीडित गत शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन् । मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको र पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनीहरु २३ दिन लामो ‘न्याय मार्च’ गरेर काठमाडौँ आएका थिए ।

गत असारमा मुलुकीसंहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत गत असारमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो तर उक्त कानुनले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको पीडितको भनाइ छ । पीडितका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने र विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी थप बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।