अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: संचार मन्त्रालयले गएको चैतमा ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्दै शुल्क निर्धारण गरेपछि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुको प्रशारण सोमबारबाट देशभर बन्द हुने भएको छ ।

आला कार्ट भन्नाले ‘पे टेलिभिजन’ सेवा हो । अर्थात नेपाली उपभोक्ताहरुले आफूलाई मनपर्ने च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउँछन् भन्ने हो ।

अहिले एकमुस्ट प्याकेजको पैसा तिर्दा सबै च्यानल आउने गर्छन् । च्यानल छनोट गर्ने अधिकार उपभोक्तामा थिएन । आला कार्ट लागू भएपछि भने आफूले रोजेको च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।

गत चैत १५ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट संचार मन्त्रालयले टेलिभिजन च्यानहरुको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

सरकारले आला कार्ट शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन नेपालका सबै अपरेटर र विदेशी टेलिभिजन च्यानल तथा विदेशी च्यानलको डाउनलिंक अनुमति प्राप्त संस्थाहरु (वितरक) लाई वैशाख १७ गते पहिलोपटक जानकारी गराएको थियो ।

त्यसपछि पुन: वैशाख ३१ गते ताकेता गरिएको संचार मन्त्रालय मातहतको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ । त्यसपछि असार १७ गते नेपालका सबै विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरहरुलाई पुन: पत्राचार गर्दै साउन १ गतेबाट आलाकार्ट शुल्क प्रणाली पूर्णरुपमा लागू हुने जानकारी गराउँदै असार २८ गतेभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलहरुको शुल्क र बुके विभागमा उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तर, उक्त समयसम्म पनि कुनै पनि शुल्क र बुके विभागमा प्राप्त नभएको जनाएको छ ।

जसका कारण सोमबारदेखि नेपालमा प्रसारण भइरहेका सबै सशुल्क टेलिभिजन च्यानल रोकिने भएका हुन् । संचार मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम (बेसिक प्याकेज) शुल्क बापत मासिक करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यो प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली तथा विदेशी ‘फ्रि टु एयर’ अर्थात नि:शुल्क हेर्न पाउने च्यानलहरु देखाउनु पर्नेछ ।

यस्ता च्यानलहरु सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद लगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । च्यानल अपरेटरहरुले सशुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरेबापत अलग अलग वा बुकेको आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । प्रत्येक बुके च्यानलको अधिकतम मूल्य सरकारले करसहित ४० रुपैयाँ तोकेको छ । करसहित ४० रुपैयाँभन्दा बढी लिन सरकारले रोक लगाएको छ ।

च्यानल अपरेटरहरुले सशुल्क टेलिभिजन च्यानलबापत मासिक अधिकतम करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । बुके च्यानलहरु एकै समूहले बन्डलमा उपलब्ध गराइरहेको च्यानल भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । जस्तै, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार प्लस, स्टार मुभिज, स्टार वर्ल्ड, स्टार गोल्ड इत्यादिलाई बुके भन्ने गरिन्छ ।

सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा पनि सूचना, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद लगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार बेसिक प्याकेज र स-शुल्क गरी अधिकतम करसहित अपरेटरले मासिक ५०० रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने छैनन् ।

सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषय उपभोक्ता स्वयं निर्णय गर्न पाउने भन्दै मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई च्यानल अपरेटरहरुले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी, विदेशी स-शुल्क च्यानलहरु नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएर प्रसारण गर्न स्थानीय नेपाली वितरक चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त वितरकसँग सम्झौता गरेर विना भेदभाव सबै नेपाली च्यानल अपरेटरहरुलाई सिग्नल उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल एउटै प्याकेज (बन्डलिङ) गरि बिक्री गर्न पनि रोक लगाएको छ । यस्तै, टेलिभिजन प्रसारण बापत मासिक अधिकतम ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा र इन्टरनेट सेवाको भुक्तानी गर्नुपर्दा अहिले तिर्नुपरिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आबद्ध नगरी छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरि सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरुलाई सूचित गराएको छ ।