अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएका कानुनी व्यवस्था, मौद्रिक नीति तथा निर्देशनका व्यवस्था उल्लंघन गरेको भेटिएपछि एक दर्जन संस्थालाई आर्थिक जरिवाना गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएको सुपरिवेक्षणका आधारमा ८ वटा विकास बैंक र ४ वटा वित्त कम्पनीलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ ।

कारबाहीमा परेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई हर्जाना तिराइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई विपन्न वर्ग कर्जा नपुरयाउँदा एकपटक र अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा दुई पटकसम्म हर्जाना तोकिएको छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा नपुरयाउँदा रु. १ लाख ५२ हजार ९२९ बराबर हर्जाना तोकिएको छ भने अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा पहिलो पटक रु. ७०६ र दोस्रोपटक रु. ३२ हजार ९६९ बराबर जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै, सालपा विकास बैंकले पनि अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगर्ने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई हर्जाना तिराइएको हो । यी ४ विकास बैंकले गत साउन र भदौ महिनामा तोकिएको सीडी रेसियो कायम नगरेका कारण दुई महिनाको हर्जाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु. २० लाख १३ हजार र भदौमा रु २३ लाख १४ हजार ४९३ जरिवाना तिराइएको छ । त्यस्तै सिन्धु विकास बैंकलाई साउनमा रु. १ लाख २६ हजार ३८४ र भदौमा रु. १६ लाख ९९ हजार १५१ बराबर हर्जाना कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु. ४ लाख ६३ हजार ७९४ र भदौ मा रु. ५ लाख १६ हजार ३०७ बराबर जरिवाना तोकिएको छ भने सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु. २१ लाख ८० हजार ६६३ र भदौमा रु. २८ लाख ९७ हजार ३५४ बराबर जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, वित्त कम्पनीतर्फ नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले पनि सीडी रेसियो कायम गर्न नसक्दा हर्जाना तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल फाइनान्सलाई पहिलोपटक रु. १९ हजार ३३० र दोस्रो पटक रु. १ लाख ६५ हजार ५८४ बराबर हर्जाना कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, जानकी फाइनान्स कम्पनीलाई पहिलो पटक रु. ६ लाख ५५ हजार १९३ र दोस्रोपटक रु. ६ लाख ३९ हजार ७९९ तिराइको छ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले पनि कर्जा निक्षेप अनुपात पुरयाउन नसक्दा रु. ८० हजार ४७४ बराबर हर्जाना तिर्नुपरेको छ । अनिवार्य मौज्दात कायम नगर्ने प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडलाई रु. २३ हजार एक १८८ हर्जाना तिराइएको छ ।