संसद् विघटनको निर्णयमा अदालत बाधक नहुने: प्रधानमन्त्री ओली
वि.सं.२०७७ पुस ६ सोमवार १५:४०
1.7K
shares
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको निर्णय अदालतले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । आफू पक्षधरका सांसदहरुको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णयमा अदालत बाधक नहुने बताएका हुन्। विघटित प्रतिनिधसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आफू पक्षधरका सांसदहरुको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ६४ प्रतिशत मत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहेकाले आफ्नो निर्णयमा अदालत बाधक नहुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको उन्नतिका लागि गरेका हरेक काममा अवरोधका कारण पार्टीको भविष्य जोगाउने अरु कुनै विकल्प नभएपछि लोकतन्त्रमा जनताले गर्ने निर्णय नै अन्तिम भएकाले भारी मनका साथ आफूले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको बताए ।ओलीले विचार, संगठन र गन्तब्यमा स्पष्ट विशाल पार्टी बनाउने उद्देश्य सफल पार्न आफू सक्रिय रहेको तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल लगायतका नेताहरु सरकारका मुलुकको काममा अवरोध गरी बिग्रहतिरको बाटोमा अग्रसर भएको जिकिर गरे ।
एकतापछि पार्टीको सचिवालयका ७५ वटा सचिवालय बैठक भए, कुनै बैठकमा पनि देश, जनतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उहाँहरु कहिल्यै राजी हुनु भएन, मेरा मान्छेलाई खोई, मलाई खोई, उधारो होइन हाताहाती चाहिन्छ भन्ने उहाँहरुको स्वार्थपूर्तिले घेरिनु पर्यो । उहाँहरु एकतामा भावनात्मक सम्मानका लागि गरिएको ब्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर पछाडि फर्कनै नसक्नेगरी समीकरणका आधारमा पार्टीलाई चिरा पार्ने र बिग्रह, बेमेलको वतावरण निर्माण गर्न अग्रसर हुनु भयो’ प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अप्ठेरोमा जनतासमक्ष जानुलाई निरंकुश कदम भन्ने न्यारेटिभ चलाइएको छ, त्यो गलत छ’ ‘जनताले जुन आदेश दिएर पठाएका थिए, त्यसलाई पूरा गर्न अवरोध खडा गरेपछि जनतामा जानु उच्च लोकतान्त्रिक कदम हो ।’
यो पनि पढ्नुहोस् :
वि.सं.२०७७ पुस ६ सोमवार १५:४०



















