अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नै काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले सरकारले हाल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन र नियमावली संशोधन गर्न पर्नाका कारण पेश गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ गत साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार सरकारले ल्याएको थियो ।

त्यस लगत्तै साउन ३२ गते सरकारले अधिवक्ता दुर्गा भण्डारी पौडेललाई प्रेस काउन्सिल सदस्यमा नियुक्ति दिँदै त्यसको एक दिनपछि भदौ १ गते राती कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत दिएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रेस काउन्सिल वोर्डले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा कामकाज गर्न रोक लगाइ दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सरकारले नियमावलीमा गरेको संशोधन नै काउन्सिलको ऐन विपरित रहेको र यसले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा असर गर्ने भन्दै नियमावलीमा थप गरिएको नियम ३ (क) लाई तत्काल कार्यन्वयनमा नल्याउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै अब भण्डारीले कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा काम कारवाही गर्न पाउँदिनन् । यद्यपि प्रेस काउन्सिलको सदस्य पदमा रहेर काम गर्न भने उनलाई रोकिएको छैन ।