अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

मधेश आन्दोलनको क्रममा थारुहरूको विद्रोहस्वरूप टीकापुरको दुखद् घटना भयो । त्यस घटनामा रेशम चौधरीसहितलाई जन्मकैद र लक्ष्मण थारूसहित अन्यलाई तिन वर्ष कैद सजायको सर्वोच्च अदालतबाट दुर्भाग्यपूर्ण फैसला भयो ।

सङ्घीय संरचना अन्तर्गत थारुहरूको ऐतिहासिक बसोबास रहेको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङलाई समेटेर थरूहट र थारुवान राज्य हुनुपर्छ भनेर सबै पार्टीका थारुहरू एकजुट भएर आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यसरी नै कुनै जाति विशेषलाई तराईको जिल्ला छुट्याइनु हुँदैन भनेर विभिन्न पार्टीमा बहस भए पनि पहाडी समुदाय एकजुट भएर अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा उरालिरहेका थिए । एमाले, माओवादी, काँग्रेस सबै पार्टीका पहाडी समुदाय बेग्लै थरुहट बनाइनुपर्छ भन्ने मागका विरुद्धमा एकजुट भए । अर्कोतर्फ सबै पार्टीमा रहेका थारुहरू पनि अलग्गै थरुहट प्रदेशको मागसहित आन्दोलित भए । त्यसैले त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि बेला भयङ्कर झडप हुने स्थिति त्यतिबेलै पैदा भइसकेको थियो ।

थारुहरू आफूहरुमाथि थोपरिएको वर्षौदेखिको दमन र अत्याचारबाट मुक्ति चाहन्थे । थारुको बाजेले पहाडी समुदायका केही टाठाबाठाहरूबाट सय रुपियाँ ऋण लिएको छ भने उक्त थारुको छोरा र नाति पुस्तासम्म त्यस पहाडीको घरमा सपरिवार कमैया बस्नुपरेको र पुस्तौँ पुस्ताले रगत पसिना बगाउनुपरेको पीडा उनीहरुले भोग्नुपरेको दुःखद यथार्थ छ । यसरी नै थारुका छोरीहरू १०–१२ वर्षको भएपछि समाजका धनीमानी तथा टाठाबाठाहरूले घरमा काम गर्न एक प्रकारले किनेर लाने प्रचलन थियो । त्यसलाई कम्लरी प्रथा भनिन्थ्यो । ती कम्लरी हुनुको पीडाको पनि विस्फोटनको एक कारण थियो– थारुहरूको विद्रोह । आफ्नो घरमा थारुहरूलाई कमैया र कम्लरी राखेर ती टाठाबाठाहरु, जो मूलतः पहाडी समुदायका बढी हुने गर्थे, काठमाडौँ आएर पढेर काँग्रेस, एमाले, राप्रपाको ठूला ठूला नेता भए । यो त्यस क्षेत्रको तीतो यथार्थता हो ।

त्यो विडम्बनाजनक स्थितिबाट मुक्ति पाउने आशाले ठूलो सङ्ख्यामा थारुहरू माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएका थिए । माओवादीमा सहिद हुनेहरूको सूची केलाउने हो भने मगर जाति पहिलो र थारु दोस्रोमा पर्छ । कतिसम्म भने माओवादी द्वन्द्वकालमा चेकपोस्टहरूमा सेनाले चेकजाँच गर्ने बहानामा थारुहरुमाथि छानिछानी अपमान गर्ने, शंका गर्ने र शंकाकै भरमा पक्राउ गरेर वेपत्ता तथा हत्या समेत गर्ने गर्थ्यो भन्ने हदसम्मको चर्चा परिचर्चा अनि आशंका त्यसबेला थारु समुदायमा व्याप्त थियो ।

यी सबै पीडाहरूबाट मुक्त हुन र एउटा समृद्ध थारु समुदायको आकाङ्क्षा बोकेर थारुहरू थरुहटको आन्दोलनमा होमिएका थिए । तर अरूबेला एकअर्काप्रति घृणा र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक दौडमा जुघ्ने एमाले, काँग्रेस, माओवादी, राप्रपाका नेतृत्वहरु, जसको नेतृत्वमा मूलतः पहाडी समुदायका मानिसहरु नै हावी थिए, उनीहरु थारुलाई अधिकार नदिन एकजुट भए । थारुहरूको सघन बसोबास रहेको कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश न. ७ को पहाडसँग अलग्याउन नपाइने भन्दै अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चलको मुद्दालाई उनीहरुले अघि सारे । संघीयताको मुद्दा चर्को रुपमा उठिरहेको त्यसबेला थारुहरुले पनि आफूमाथि भइरहेको उत्पीडनका विरुद्ध मुक्तिको आकांक्षा बोकेर अलग्गै थारुवान प्रदेशको मागसहित आन्दोलन चर्काए । यस्तैमा ०७२ साउन ३२ गते कैलालीको धनगढीमा थारुहरूले थरुहटका लागि बृहत आमसभा गरे । तर दुर्भाग्यवश, अखण्ड  सुदूर पश्चिमाञ्चलका पक्षधर र उनीहरुबको बीच झडप भयो ।

त्यसको केही दिनपछि  अखण्ड पक्षधर र थारुवान पक्षधरहरुबीच अलग अलग र्याली निकाल्ने र प्रदर्शन गर्ने क्रम चलिरह्यो । सोही सिलसिलामा दुई पक्षबीच मूठभेड हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा कफ्र्यु जारी गर्यो । तर प्रदर्शनको क्रम रोकिएन । ०७२ भदौ ७ गते दिउँसो १ बजेतिर हजारौं बढी थारुहरू कफ्र्यू तोड्दै गाउँगाउँबाट टीकापुरमा जम्मा भए । यहाँनेर प्रशासनले स्थितिको सही आँकलन गर्न सकेको देखिएन । उसले गरेको सुरक्षा प्रबन्ध प्रदर्शनकारीको संख्याको तुलनामा न्यून थियो । कफ्र्यू उल्लंघन गरेर भएको सो प्रदर्शनलाई रोक्ने सिलसिलामा भड्किएको भीडको आक्रमणमा परेर ७ प्रहरी र सोही घटनाकै क्रममा एक जना बालकको समेतको दुखद् मृत्युभयो । टीकापुर घटनाको सङ्क्षिप्त इतिहास यही हो ।

वास्तवमा, सर्वोच्चले भने झैँ (उच्च अदालतको व्याख्या बमोजिम) यो घटना सुनियोजित छदैथिएन । वर्षौको आक्रोश विस्फोटन हुँदा भएको अप्रत्याशित र अकल्पनीय घटना थियो त्यो । त्यसैले त्यस घटनामा आरोपित पुर्व संसद रेशम चौधरीलगायतका थारु नेताहरूलाई तोकिएको जन्मकैदको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको छ ।

हुन त सम्मानित अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ तर नेपालको कानुनको विकास र न्यायमूर्तिहरूको मनोवैज्ञानको विकासको इतिहास हेर्ने हो भने सम्मान स्वतः जाग्दै जाग्दैन । एउटै राजद्रोह घटनामा मुछिएका धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, शुक्रराज जोशी, गङ्गालाल श्रेष्ठ, टङ्कप्रसाद आचार्य आदि खुला मञ्चमा राणाशासन विरुद्ध मुदार्वादको भाषण गर्ने श्रेष्ठ, माथेमा, चन्द, जोशी भन्नु नै पर्ने हो भने नेवारहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ । तर बाहुन भएकै कारण टङ्कप्रसाद आचार्यलाई बाहुनको टुपी काटी गाउँ निकाल गर्ने सजाय दिइन्छ ।

त्यही मनोविज्ञानमा हुर्केको नेपालको कानुन र न्यायालयलाई कसरी निष्पक्ष भन्ने ? रक्तपातपूर्ण राजनीतिक क्रान्तिको पृष्ठभूमिबाट आएका प्रचण्ड, केपी ओली, बाबुरामहरू न्यायको कठघरामा उभिनु नपर्ने तर राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा सिर्जित दुर्घटनाकै सन्दर्भमा चाहिँ रेशम चौधरीहरू उपर न्यायको डण्डा निरपेक्ष रुपमा बर्सिने ? यस अर्थमा पनि रेशम चौधरीको बारेमा सम्मानित न्यायालयको जन्मकैदको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण र पेल्नुपर्ने नियतले आएको छ ।

यस्तो फैसला आउनुमा थारूप्रति राज्यको पेलाइवादको उपज पनि रहेको छ । सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए सम्भवतः  न्याय गर्न अदालतलाई सजिलो हुने थियो । सरकारले त्यसो नगरेर थारुलाई दमित गर्न खोजेकै हो, जुन अत्यन्त खेदजनक छ । सरकारवादी मुद्दामा  सरकारद्वारा  नै  छानविनका लागि गठित आयोगको  रिपोर्ट न्याय पक्षधर अदालतले पनि माग्नु पथ्र्यो । मानव अधिकार आयोग र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई पनि फैसलाको आधार बनाउनु पथ्र्यो । सय जना दोषी छुटून् तर एक जना पनि निर्दोष नपरून् भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त अब नेपालमा ठ्याक्कै उल्टिएको छ भन्ने आशंकालाई यसले बल पुर्याएँदैन त ?

अन्त्यमा सम्मानित अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै पुनरावलोकन जानु नै अबको कानुनी विकल्प हो, त्यसबेलासम्म हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वजनिक गर्नु गराउन सक्नुपर्छ । कैलाली जिल्ला अदालत पछि बिचमा निकै समय थियो लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्नुपर्ने थियो । तर राजनीतिमा कानुनी विकल्प मात्रै सबै थोक होइन । परिवर्तनको निम्ति हुने कुनै पनि आन्दोलन विद्यमान विरुद्ध न्यायक भविष्यमुखी सोंच विधि स्थापित गर्न हुन्छ र यो पुरानाको नजरमा ‘अपराध’ हुनसक्छ । अहिलेको कानुन अनुरुप यही अदालतबाट न्याय पाउन सकिन्न । र आन्दोलन बिर्सेर मुद्दा बिसर्जन, आत्म समर्पण गरि आममाफीको याचना गर्न जानु भनेको समग्र आन्दोलनकै अपमान हुनजान्छ ।

रेशम आफनै लागि कति लडे र जुन मुद्धाको लागि लडिरहदा उनि जेल परे सो मुद्धाकै लागि कति लडे त्यसको पनि विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ नै। रेशम आन्दोलनरत रहदा र जेल परिरहदा जुन पार्टी संग उनि थिए, हाल त्यस नेतृत्व संग र त्यस पार्टीमा उनि छैनन् । उनले पार्टी छाड्दा एउटै आरोप लगाएका थिए कि महन्त–राजेन्द्र नेतृत्वले उसलाई जेल मुक्त गराएनन । त्यसैले आफ्नै श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी बनाएको पनि एक वर्ष बढी भैसक्यो तर यस अवधिमा रेशम जेल परेकै कारण सहानुभूति भोट÷मत बटुल्ने र हालै संघिय र प्रदेशहरुमा मन्त्रि बन्नु बाहेक उनकै लागि र मधेश–थरुहटका मुद्धाका लागि कुनै उपलब्धि हुन् सकेन । तुलना गर्ने पर्छ अनि मात्रै उनले छुट्टै पार्टी बनाएको औचित्य प्रमाणित होला ।

१. रेशम चौधरीलाई रिहाई नगरुन्जेल सरकारमा सहभागी नहुने तत्कालीन राजपाको अडान जबकी उपेन्द्र सरकारमा सहभागी भएको थियो। यस्तै अडान रन्जिता श्रेष्ठ(रेशम चौधरीको श्रीमति) नेतृत्वको पार्टीको रहन सकेन ।

२. रेशम चौधरीलाई सपत ग्रहण नगराए सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने र सांसद पनि अवरुद्ध पार्ने तत्कालीन राजपाको अडान पछि सपत ग्रहण गराइयो, समान्य अपराधी सरह रहेको मानिसलाई जेलबाटै सिधै संसदीय सचिवालय पुर्याइ माननीय दर्जा दिलाएको थियो। तर रन्जिता श्रेष्ठको पार्टीले आफ्नो पार्टीमा समेत सम्मानित स्थान दिलाउन सकिनन ।

३. कैलालीको जिल्ला अदालतले पार्टीका सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएकै कारण लगत्तै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले २२ फागुन, २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो । तर यस्तै प्रकृतिको सर्वोच्चको फैसला आउँदा रन्जिता श्रेष्ठको पार्टी अलमलमा छ ।

४. दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा म पक्तिकार स्वम र रेशम चौधरी बराबरै मत (२२०० को सेरोफेरोमा) ल्याएको भएपनि रेशम चौधरी माथी टिकापुर मुद्दा लगाउदा उ निर्वासित हुनुपर्दा, रेशम लगायतको मुद्दाको समाधान र थारूको अधिकार राजनीतिक रुपले समाधान हुनुपर्छ भन्ने निस्कर्स सहित उ निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर मलाई मा. बिमल केडियाको संसदीय कोष सहित तत्कालिन सदभावना पार्टीले कैलाली जिल्लामा संगठन इन्चार्ज बनाइ पठायो । आफ्नो छेत्र/जिल्ला छोडेर करिब ७ महिना लगातार कैलाली जिल्ला र टिकापुर बसाइ पश्चात् वडा देखि जिल्ला स्तर सम्म एक मजबुत संगठन बनाएको थिए । उहा संसदमा निर्वाचित हुनु पुर्व नै त्यहाँका क्याम्पसको स्ववियुमा चुनाव जिताइ सकेको थिए । कलाकार रेशमलाई जन नेता रेशम बनाउने काम त तत्कालीन सदभावना र राजपाले गरेको हो । त्यस बखत स्वम रेशमका बुवा एमाले उम्मेदवारको प्रचारमा थिए तर अहिलेको परिस्थितिमा रेशमको श्रीमती र बुवा रहेको पार्टीले उहाँको लागि लडेका नेता र पार्टी संग सहकाऋृ, मोर्चा, एकता गर्नुपर्नेमा महन्त–राजेन्द्रको योगदानबाट जननेता बनेका रेशमलाई भजाएर पार्टी बनाउने, मन्त्रि बन्ने र उहाँहरु लगायतसंग जोरि खोज्दै बसिरहेका छन ।

५. महन्त–राजेन्द्र नेतृत्वहरु १८ दिनको ओलि सरकारमा जादा नि मुख्य शर्त मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ता एवं रेशम चौधरी रिहाईकै थियो । सो को निम्ति सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने निकै गृहकार्य अगाडि बढी पनि सक्या थियो। तर परिस्थिति अर्कै भयो । खैर रेशमको लागि लडन उनको श्रीमती अध्यक्ष भएकै पार्टी तथा उनका परिवार सांसद भएकै पार्टी आवश्यक छैन । रेशम समेत हामी सबै जेका लागि लडेका थियौं, अधुरै छ । उक्त आन्दोलनमा कोहि सहिद भए कोहि जेल परे। शहादत दिनेहरू बितेर गए जेल परेकालाई छुटाउनकै निम्ति आत्म समर्पण गर्नु भन्दा पनि –

रेशम र थारु–मधेशीकालागि न्याय सम्पुर्ण संरचना पुनःसरचना हुनेगरि पुनःआन्दोलनबाट मात्रै सम्भव छ । अब पुनः आवश्यक छ, तत्कालीन अधुरो अपुरो रहेको मधेश–थरुहट आन्दोलन पूरा गर्न र त्यस आन्दोलनले उब्जाएको रेशम चौधरी, लक्ष्मी महतो लगायतकाको रिहाईको निम्ति सबै मधेश–थरुहटवादि, पहिचानवादी/संघवादी/बहुल राष्ट्रवादीहरु एक होउ । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको त्यारी गरौं । कानुन र ऐन त यथास्थिति पक्षधर हुने न हो । त्यसलाई पनि परिवर्तन फेरि राजनीतिले नै गर्ने हो । यस परिस्थितिमा देशका सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग एकीकृत हुनुपर्छ । पहिचान र न्याय पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू एकता एवं मोर्चाबन्दी गरी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन उद्घोष गर्नुपर्छ । यो एतिहासिक माग र आधार पनि हो । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)