अखबार नेपाल ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गरेर पठाउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको तथ्य सहितको विवरण संकलन गरेर पठाउन र सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा गलत तरिकाले हडप्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘विवरण संकलन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।’ सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन र घाट कानुन विपरीत कसैले निजीकरण गरेको भेटिए त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘जग्गा पुरानै अवस्थामा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।’ सरकारको स्वामित्वमा भएका र सरकारको स्वीकृतिले सार्वजनिक संस्थालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर छन् । त्यस्ता जग्गा अतिक्रमण र कब्जा भएको भन्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्ता जग्गाबारे सूचना भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।